मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के एक लाख से अधिक पद भरे जाने के आदेश जारी हो गए हैं। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह पत्र सामान्य प्रशासन की ओर से सभी विभागों के सचिव और प्रमुख अधिकारियों के नाम जारी किया गया है।
इस भर्ती में नगरीय प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग, जेल विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यकर विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में भी खाली पड़े पदों पर भर्ती होगी। जल्द ही इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी हो जाएंगे।
तृतीय श्रेणी की भर्ती में यह है खास
-मध्यप्रदेश में तृतीय वर्ग कर्मचारियों की भर्ती होगी। एक लाख से अधिक सरकारी पद हैं।
-जिन विभागों में 1 से 50 पद खाली हैं, हां भर्ती एक साथ होगी।
-जिन विभागों में रिक्त पद 50-500 खाली हैं, वहां दो चरणों में भर्ती होगी।
-जिन विभागों में 500 से अधिक पद खाली हैं, वहां तीन चरण होंगे।
राज्य शासन की आरक्षण नीति का अनुपालन भर्ती के समय जरूर किया जाएगा।
अनुबंधित वाहनों के लिए चालक पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है।
खाली पदों की भर्ती के वक्त कैडर मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
चुनाव से पहले हुई घोषणा
इधर बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष हमेशा शिवराज सरकार पर आक्रामक बना हुआ है। राज्य सरकार की ओर से एक लाख बेरोजगारों की भर्ती को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं राजनीतिक गलियारों में यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले राज्य सरकार का एक कदम बताया जा रहा है। सरकार भले ही इसभर्ती को लेकर पहले से तैयारी कर रही हो लेकिन विपक्षी दल इसे भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देख रहा है। गौरतलब है कि यह भर्ती प्रक्रिया 2023 से लेकर 2024 तक चलेगी।
