MP में अब ऑफलाइन होंगें अतिशेष शिक्षकों के तबादले और संविदा कर्मचारी भी होंगे रेगुलर! जानिये पूरी प्रोसेस

मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को लेकर…

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्य के कर्मचारियों को लेकर सरकार कुछ नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रही है। जिसके चलते एक ओर जहां कर्मचारियों को राहत का अहसास होगा, वहीं कुछ को जल्द ही अच्छी खबर भी मिलने की संभावना है।

इसके तहत जहां अब अतिशेष शिक्षकों ( mp teachers ) के तबादले ऑफलाइन किए जाएंगे,वहीं विदा कर्मचारी को भी रेगुलर किए जाने की कवायदें तेज हो गईं हैं।

सामने आ रही जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ( School Education Department ) की कुछ कमियों के चलते अब प्रदेश के अतिशेष शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन की बजाए ऑफलाइन किए जाएंगें। दरअसल, विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन ( online application ) की आखिरी तारीख निकलने के बाद अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई, जिससे वे आॅनलाइन ( off line ) आवेदन नहीं कर पाए। संभावना जताई जा रही है कि अब इन शिक्षकों का तबादला मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेकर किया जाएगा।

वैसे प्रदेश में करीब 6 हजार अतिशेष शिक्षक ( Surplus teacher ) हैं। इसमें भोपाल जिले की बात की जाए तो प्राथमिक स्कूलों में 275 और माध्यमिक में 130 अतिशेष शिक्षक हैं। जिनके शिक्षकों की तरह आॅनलाइन तबादले किए जाने थे , लेकिन विभाग द्वारा कई जिलों के अतिशेष शिक्षकों की सूची समय सीमा पर जारी नही की गई , जिससे वे आॅनलाइन आवेदन नही कर पाए। इस कारण तबादले ऑनलाइन ना हो सके और अब ऑफलाइन किए जाएंगें।

भोपाल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ( डीईओ- DEO ) ने आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 22 जुलाई को अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की, जिससे अतिशेष शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। अब उनकी ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन पदस्थापना होगी, यानि विभाग अब उनका प्रशासकीय पदस्थापना करेगा।

इधर, ऐसे होंगे संविदा कर्मचारियों को रेगुलर:-
वहीं दूसरी ओर संविदा कर्मचारियों samvida employees को नौकरी पर वापस लेने और उन्हें नियमित regular पदों पर नियुक्ति का लाभ दिए जाने के सीएम कमलनाथ cm kamal nath के आश्वासन के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है।

विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है कि कितने विभागों departments ने निर्देशों के तहत काम शुरू किया है। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों को पत्र जारी कर जानकारी देने को कहा है। इसके लिए विभागों को एक फार्मेट भी दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र में इस बात पर एतराज जताया है कि कुछ विभागों ने निर्देशों के बावजूद भी इस पर काम नहीं किया है। विभागों से कहा गया है कि वे दो दिन में पूरी जानकारी भेजें।

मालूम हो हाल ही में राज्य के संविदा कर्मचारियों samvida employees ने मुख्यमंत्री KamalNath से मुलाकात कर वचन पूरा करने का आग्रह किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि किसी भी संविदा कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।

सरकार ने इन बिन्दुओं पर मांगी है जानकारी –
– संविदा नीति के अनुसार विभाग द्वारा भर्ती नियमों में कितने संशोधन या परिवर्तन किए हैं।

– संविदा पर कार्यरत कुल कितने अधिकारी, कर्मचारियों को नियमित पद का 90 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है। या फिर विभाग ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं।

– संविदा कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है। कितने अधिकारी-कर्मचारियों को इसका लाभ मिला हैं।