कर्मचारियों का गृह भाड़ा यानि किराया और यात्रा भत्ता के साथ ही कार्य भत्ता भी बढ़ सकता है- मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों का गृह भाड़ा यानि किराया और यात्रा भत्ता के साथ ही कार्य भत्ता भी बढ़ सकता है. भत्तों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय समिति बना दी है. इस समिति को दो माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. राज्य सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई है.
प्रदेश में अभी कुल 8 लाख 37 हजार कर्मचारी हैं. इनमें नियमित और संविदा कर्मचारी शामिल हैं. इन सभी कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों की पात्रता है. जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 10 साल बाद वेतन भत्तों में वृद्धि की कवायद की जा रही है. इससे पहले मध्यप्रदेश में भत्तों की दरों में सन 2012 में वृद्धि की गई थी। इसके बाद से ही कर्मचारी भत्ते आदि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि तीन सदस्यीय समिति सभी कर्मचारी संगठनों से बात करेगी. सभी पक्षों को सुनने के बाद ही समिति अपनी अनुशंसा करेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्तों की दरों में वृद्धि के लिए राज्य में पहली बार इस तरह की समिति बनाई गई है। राज्य सरकार ने 2012 में भत्तों में वृद्धि की थी और सन 2016 में सातवां वेतनमान दिया था।