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MP में जल्द 50% तक बढ़ सकता है यात्री बसों का किराया, सफर के लिये चुकाने होंगे इतने रुपये

मध्य प्रदेश में जल्द ही यात्री बसों का किराया बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अनुमान है कि, बस किराये में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।

भोपालJan 03, 2021 / 06:18 pm

Faiz

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MP में जल्द 50% तक बढ़ सकता है यात्री बसों का किराया, सफर के लिये चुकाने होंगे इतने रुपये

भोपाल/ मध्य प्रदेश में परिवहन के लिये संचालित की जाने वाली यात्री बसों का किराया जल्द ही बढ़ सकता है। पिछले दिनों से लगातार जारी किराया बोर्ड की बैठक में बस संचालक, निजी ट्रेवल्स एजेंसियों समेत बस यूनियनें लगातार शासन पर किराया बढ़ाने की मांग कर रही थी, क्योंकि इसका फैसला शासन के हाथ में है। हालांकि, शासन की ओर से उपचुनाव के चलते यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन नए साल के आते ही शासन की ओर से यात्री किराया बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई हैं।

 

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यात्रियों का चुकाना पड़ सकता है ये किराया

उम्मीद जताई जा रही है कि, बस किराये में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यात्रियों को प्रदेश भर में संचालित 35000 से अधिक यात्री बसों में सफर करने के लिए एक रुपये प्रति किलोमीटर के बजाय डेढ़ रुपये प्रति किलोमीटर किराया अदा करना होगा।

 

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पिछले दो सालों में सिर्फ महंगाई बढ़ी, किराया वही

मध्य प्रदेश प्राइम रूट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा के मुताबिक, पिछली बार साल 2018 में यात्री बसों का किराया बढ़ाया गया था। तब से लेकर अब तक किराये में बढ़ोतरी नही हुई है। जबकि, पिछले दो सालों से अब तक डीजल के दाम बढ़ गए हैं। साथ ही, बसों के टायर समेत अन्य उपकरण भी महंगे हो गए हैं। कोरोना काल में मार्च 2019 से अब तक 100 फीसद बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। जिन बसों का संचालन हो रहा है, उनमें कोरोना काल से पहले की अपेक्षा 30 फीसद कम यात्री सफर कर रहे हैं। इससे बस संचालकों को प्रति बस चार से पांच हजार रुपये प्रतिदिन घाटा उठाना पड़ रहा है।

 

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जल्द शासन लेगा निर्णय!

किराया बोर्ड बैठक के बाद भोपाल और इंदौर में परिवहन अधिकारियों के साथ किराया बढ़ाने को लेकर बैठकें हुई हैं। शासन को अंतिम फैसला लेना है। जल्द ही यात्री किराया बढ़ने की उम्मीद है। हमारी मांग है कि 50 फीसद किराया बढ़े, तभी घाटे की भरपाई की जा सकेगी। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने बताया कि, किराया बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसपर निर्णय लेना शासन के हाथ में है।

 

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