दरअसल बिजली चोरों पर सरकार सख्त होने के बजाय उन्हें मौका देगी। चोरी प्रकरण में अब सीधे कार्रवाई न कर नोटिस और सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नोटिस के लिखित उत्तर और सुनवाई में दिए गए जवाब के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।
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