शिवराज से उन्होंने आग्रह किया है कि बाढ़ प्रभावितों का राहत व पुनर्वास पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ तय सीमा में हो। बाढ़ पीडि़तों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए की जगह ढाई लाख रुपए सरकार दे। ग्वालियर-चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दौरे के बाद लौटकर उन्होंने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत सौ वर्षों में उन्होंने बाढ़ की ऐसी विभिषिका नहीं देखी। जहाँ तक नजर जाती है उजड़े गांव और बदहाल लोग नजर आते हैं। अनेक गांव, कस्बे, टोले-मंजरे सहित हजारों परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं।
सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके दोनों संभागों के दौरे के दौरान उन्होंने हजारों बाढ़ पीडि़तों से मुलाकात की उनके दुखदर्द को जाना। बाढ़ से ऊपजे हृदयविदारक हालातों को देखते हुए इस विभिषिका को केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने के प्रयास करने चाहिये और केन्द्र सरकार को भी इस राष्ट्रीय आपदा में भरपूर मदद देनी चाहिये। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत दिये जाने और पुनर्वास किये जाने के लिये यदि राजस्व पुस्तक परिपत्र की नीति 6-4 में भी बदलाव करना पड़े तो नियमों को संशोधित कर हर पीडि़त परिवार के आंसू पौछें जाने चाहिये।