चुनाव आयोग से मांगी अनुमति
राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति भी अनिवार्य है। प्रदेश में कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, तो राज्य सरकार भी उसी के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाएगा।
पेंशनर्स को भी फायदा
राज्य सरकार के पेंशनरों को भी जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। यदि चुनाव आयोग इसमें वृद्धि की अनुमति देता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति भी अनिवार्य है। क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 में महंगाई भत्ता और पेंशनर्स से जुड़े मामले में दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी होती है।
