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1.30 एकड़ सरकारी जमीन पर किया था कब्जा
लोकायुक्त के निर्देश पर वर्ष 2014 में तत्कालीन एसडीएम शहर जीएस धुर्वे के नेतृत्व में जिला प्रशासन की एक टीम ने डीबी मॉल को आवंटित जमीन की नपती की थी। लोकायुक्त ने कई शिकायतों के बाद मॉल की जमीन के सीमांकन के निर्देश दिए थे। सर्वे और नपती के बाद मॉल प्रबंधन का 1.30 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा मिला है। इस जमीन पर रोड किनारे मॉल प्रबंधन ने पार्किंग बना रखी थी। जिला प्रशासन ने नपती के बाद तैयार अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंपी थी। इसके बाद सिटी वृत्त के तहसीलदार द्वारा डीबी मॉल प्रबंधन को अतिरिक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लोकायुक्त के आदेश के बाद प्रबंधन द्वारा स्वयं कब्जा नहीं हटाने पर जिला प्रशासन द्वारा इसे हटाने की चेतावनी दी गई थी। इसके करीब एक साल बाद मॉल प्रबंधन ने यह जमीन नगर निगम को सौंपी। अब यहां नगर निगम की स्मार्ट पार्किंग संचालित की जा रही है।
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