मध्यप्रदेश में भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते के लिए कर्मचारी एक जुट होने लगे हैं। कई बार मांग करने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में भी कोई प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। गौरतलब है कि एमपी में 46 फीसदी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार कई बार केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और राहत देने की घोषणा कर चुकी है।
मध्यप्रदेश के साढ़े 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब तक 4 फीसदी महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया है। मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कम है। एमपी के कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि उन्हें भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी के मुताबिक लगातार महंगाई बढ़ रही है। सब्जी, खाद्य पदार्थ, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। बजट में भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट के विरोध में कर्मचारी मंच ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन भी किया।
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