एमपी के कर्मचारी हुए पीछे
भाजपा शासित राज्यों में सबसे कम डीएम मणिपुर के कर्मचारियों को मिल रहा है। यहां पर 32 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं मध्यप्रदेश सबसे कम डीए देने में दूसरे नंबर पर है। जहां सरकारी कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए दिया जाएगा। राज्य के कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार केंद्र सरकार के बराबर डीए करने का दबाव बना रहे हैं।
एमपी के कर्मचारी 7 प्रतिशत पीछे
कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को 4 प्रतिशत प्रति और 1 जुलाई को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते में राहत दी थी। हालांकि, इस लाभ अभी एमपी के कर्मचारियों और पेंशनरों को नहीं मिल रहा है। जिसके लिए वह लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
दिवाली से पहले नहीं मिला करेंगे बड़ा आंदोलन
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमाशंकर तिवारी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को डीए का लाभ दे रही हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हो रही है। यदि दिवाली से पहले निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी संगठन बड़ा आंदोलन करेंगे।