केंद्र सरकार ने 53 प्रतिशत किया डीए
अक्टूबर महीने में ही केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत करने का आदेश जारी कर दिया था। जिसके बाद मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के फैसले पर राज्य के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
अफसरों एक साथ मिलेगी चार महीने की राशि
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने को कहा गया है। सभी विभागों को निर्देश में कहा गया है कि केंद्र के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को निर्देश में 1 जुलाई से 2024 से महंगाई भत्ता स्वीकृत करने को कहा गया है।
एमपी में पदस्थ अधिकारियों पर भी लागू होगा निर्देश
महंगाई भत्ता का निर्देश एमपी में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू हो गया है। राज्य सरकार के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश में महंगाई भत्ते का भुगतान एक जुलाई 2024 से नकद किया जाएगा।