प्रदेश में अब 46 प्रतिशत हो जाएगा मंहगाई भत्ता
मध्यप्रदेश में अब शासकीय कर्मचारी और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता दर में एक जुलाई से चार प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है। इससे अब प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का मंहगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं राज्य के पेंशनरों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को कहा गया है। छत्तीसगढ़ शासन से मंजूरी मिलने के बाद एमपी सरकार पर सालाना 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ जाएगा।
10 हजार बैकलॉग पदों पर होगी भर्ती
इधर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दस हजार बैकलॉग पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरु की जाएगी। इसकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा गुरुवार को कैबिनेट बैठक के दौरान दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि एक महीने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत पर कर्जा देने से सरकार पर करीब 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।