चीन से भाग रही कंपनियों के मध्यप्रदेश लाएगा नया इंवेस्टमेंट मॉडल

– विशेषज्ञों की कमेटी बना रही रोडमैप, इसी हफ्ते होगी बैठक–

jitendra chourasiya@ भोपाल। कोरोना के कहर के कारण चीन से भाग रही मल्टीनेशनल कंपनियों को मध्यप्रदेश लाने के लिए सरकार नया इंवेस्टमेंट मॉडल तैयार कर रही है। इसमें पांच सूत्रीय फार्मूला लाया जाएगा। इसके तहत इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए पहले से जमीन आरक्षित करने से लेकर इनकी सेकंड-हेंड मशीनरी को भी नई मशीनरी की कैटेगरी में छूट दी जाएगी। इसका पूरा रोडमैप निवेश के लिए गठित हाईपॉवर कमेटी तैयार करेगी। इसकी बैठक दस मई को हो सकती है।
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शिवराज सरकार ने कोरोना के कारण बने संकट के हालात को अवसर में बदलने के लिए निवेश का नया प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर शुक्रवार को मंथन भी किया। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना तय किया गया है। इसमें सबसे पहले उन कंपनियों को चिन्हित किया जाएगा, जो चीन से भाग रही हैं। जिन देशों की कंपनियां हैं, उन देशों की एसेम्बली और कंपनियों दोनों को मध्यप्रदेश अपना इंवेस्टमेंट प्लान भेजेगा। इसके बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। इस पूरी रणनीति को तैयार करने के लिए निवेश कमेटी की बैठक दस मई को होगी।
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ऐसा होगा 5 सूत्रीय फार्मूला-
पांच सूत्रीय फार्मूले में फिलहाल चीन से कारोबार समेट रही कंपनियों से वन-टू-वन चर्चा करना तय किया गया है। पहला चरण इन कंपनियों व देशों से चर्चा रहेगा। इसकी सूची तैयार की जा रही है। दूसरा सूत्र चीन से कारोबार समेटने वाले देशों के ट्रेड संगठनों से चर्चा और इंवेस्टमेंट प्लान शेयरिंग रहेगा। इसमें इंडो-जापान एसोसिएशन, जर्मन-इंडो एसोसिएशन जैसे संगठन होंगे। तीसरा फार्मूला इन विदेशी कंपनियों के लिए पहले से लैंड पूल में बेस्ट जमीन को आरक्षित रखना है। इसमें सेक्टर के आधार पर जमीन चिन्हित की जाएगी। चौथा फार्मूला चीन से काम समेटकर आने वाली विदेशी कंपनियों को सेकंड-हेंड मशीनरी लाने पर भी नई मशीनरी की श्रेणी वाली सभी छूट देना रहेगा। यदि कंपनियां चीन से कारखाना शिफ्ट करती है, तो उन्हें ये सभी छूट मिल पाएंगी। पांचवा फार्मूला दूसरे देशों की सरकार और वहां के संगठनों से व्यापारिक चर्चा रहेगी। इसमें भारत में इन देशों के प्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाएगा।
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इन सेक्टर पर होगा फोकस- फार्मा, टैक्सटाइल, आईटी-एआई, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग इंडस्ट्री, वेयरहाउसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आइल व सीमेंट सिग्मेंट आदि। इसके अलावा संबंधित कंपनी के हिसाब से सेक्टर डिजाइन किए जाएंगे।
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इनका कहना- चीन से कारोबार समेटने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए हम इंवेस्टमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके लिए कमेटी की बैठक भी जल्द होगी। सरकार की कोशिश है कि इस समय की चुनौती को अवसर में बदला जाए और ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्यप्रदेश लाया जाए। इस पर काम चल रहा है। – राजेश राजौरा, पीएस, उद्योग विभाग, मप्र
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