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तीसरी लहर से मुकाबले का एक्शन प्लान
कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज ने अनलॉक को लेकर मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि, कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की समीक्षा करें। साथ ही , मंत्रियो को निर्देश दिये कि, वो दौबारा से अपने अपने कोरोना प्रभार वाले जिले जाएं। इस संबंध में आज ही योजना बनाएं और दौरे शुरू कर दें। वैक्सिनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री भी दौरे पर जाएंगे। वैक्सीन, अस्पतालों के प्रबंधन, जन जागरूकता, ऑक्सीजन की उपलब्धता तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के लिए मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं। आप सभी समूह की बैठक लेकर समीक्षा और आवश्यक क्रियान्वयन करते रहें। शिक्षा के समूह की बैठक महत्वपूर्ण, शिक्षाविदों, विद्वानों से चर्चा करें और बच्चों की शिक्षा पर अध्ययन कर नए सुझावों पर काम शुरू करें, नवाचार कर मॉडल स्थापित करें।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर काम शुरू करें- शिवराज
सीए ने मंत्रियों से चर्चा के दौरान जोर देते हुए कहा कि, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले दो-तीन माह में कोरोना के प्रकोप के कारण आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्रियान्वयन पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, अब एक बार फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप को क्रियान्वित करने के लिए जी-जान से जुट जाएं। कोरोना नियंत्रण की भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए जो मंत्री समूह बनाए गए थे, उनकी अनुशंसाओं को भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन निरामय के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। आप विभागीय स्तर पर अपने विभाग से संबंधित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्यों की समय सीमा में प्राप्ति के लिए समीक्षा शुरू कर दें।
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अब क्लस्टर बेस पर MSME को ज़मीन आवंटित की जा सकेगी
मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने नई पोषण आहार नीति को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में MSME विभाग की नई नीति को मंजूरी मिली है। वहीं, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश सखलेचा के मुताबिक, इस फैसले के बाद अब क्लस्टर बेस पर MSME को ज़मीन आवंटित की जा सकेगी। अविकसित ज़मीन आवंटित की जा सकेगी। इस आधार पर अब फर्नीचर क्लस्टर, कंफेक्शनरी क्लस्टर, हौजरी क्लस्टर बनाए जा सकेंगे। सरकार का दावा इससे युवाओं के रोज़गार में बढोतरी होगी। CSIR की 36 लैब के साथ एमओयू साइन किया जाएगा। यही नहीं इसके जरिये MSME को नई टेक्नोलॉजी देने में मदद मिलेगी।
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