अब ७ सीटर बिच क्राफ्ट विंड एयर २५० टर्बो प्रोप विमान खरीद रहे हैं। इस पर राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हवाई जहाज का हम क्या जाने, आप तो जो प्रदेश के हित में हो और सही हो वह खरीद लो। इसके बाद बैठक में ७ सीटर विमान को खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। इस प्लेन को अप्रैल २०१८ में हरियाणा सरकार ने खरीदा है। जिस रेट में हरियाणा ने खरीदा, उसी रेट में अब मध्यप्रदेश सरकार खरीद रही है। इस प्राइज के कारण करीब ६१ लाख रुपए की बचत होगी।
जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मौजूदा विमान बी-२०० को बेचने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। यह विमान ८.५५ करोड़ में बेचा जाएगा। इसके अलावा बेल हैलीकॉप्टर को पिछले टेंडर में दूसरे नंबर पर रही कंपनी को बेचने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है, क्योंकि पहले नंबर वाली कंपनी खरीदने आगे नहीं आई है। उसकी सिक्योरिट राशि भी जप्त की गई है। जो हैलीकॉप्टर साल से उड़ा नहीं उसे बेचा क्यों नहीं। बेचने का प्रयास नहीं हुआ।
संविदा मानीटरिंग बनेगा आयोग- संविदा कर्मी, आउटसोर्स के कर्मचारी और मानदेयी कर्मचारियों के लिए अब आयोग बनाया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों की मानीटरिंग और कौन नौकरी पर रखे जाने लायक हैं या नहीं इसे भी आयोग तय करेगा।
एक महीने का वेतन देंगे मंत्री- कैबिनेट में बारिश के कारण बर्बाद हुई फसलों के कारण मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक महीने का वेतन देने का प्रस्ताव रखा। इस पर अन्य मंत्रियों ने भी एक-एक महीने का वेतन देने का एेलान किया। इस पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग जैन ने बताया कि राज्य पुनर्निमाण कोष का गठन किया गया है। इस कोष में यह राशि रखी जाएगी। हम अनेक संस्थाओं से इस कोष को दान देने के लिए चर्चा कर रहे हैं। आइएएस एसोसिएशन भी पांच फीसदी डीए को इस कोष में देने को लेकर प्रस्ताव पारित कर सकती है।
उत्तराखंड के बाद मप्र में सीमन लैब- कैबिनेट में भोपाल के भदभदा क्षेत्र में गोकुल मिशन के तहत सेक्स सार्टेड सीमन प्रोडक्शन फेसिलिटी की लैब स्थापित करने मंजूरी दे दी गई। यह लैब ४७.५५ करोड़ से बनेगी, जिसमें ६० फीसदी राशि केंद्र देगा। उत्तराखंड के बाद प्रदेश में यह दूसरी लैब होगी। इससे गौ-नस्ल सुधार पर काम होगा। इसके अलावा जब कॉलेज ऑफ फिजिशियन के डिप्लोमा कोर्स को मान्य करने का प्रस्ताव आया, तो स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि इसमें आर्थों फिजिशियन को भी शामिल करना चाहिए।
होर्डिंग्स पर बोले मंत्री- किसी कंपनी की मोनोपॉली न हो- होर्डिंग्स को लेकर नीति बनने का प्रस्ताव आया, तो सीएम ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण पर को हो रहा है, इसलिए कहीं भी होर्डिंग न लगे। सीएस एसआर मोहंती ने कहा कि अभी तो होर्डिंग्स लग जाते हैं और उन्हें उतारने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है।
इस पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नियम बने कि जो होर्डिंग लगाए, वो ही उतारे। गलत पर जुर्माना लगे। एक मंत्री ने कहा कि एेसा न हो कि कोई एक कंपनी आ जाए और उसकी मोनोपॉली हो जाए। वही कंपनी होर्डिग्स के कारोबार पर कब्जा कर लें, उसे ही काम दे दिया जाए। इस पर सीएस ने कहा कि मंजूरी देने के अधिकार कलेक्टर को दिए जाएंगे। निजी संपत्ति पर भी होर्डिग लगाने नियम आएंगे।
ये भी अहम फैसले- – विस उपाध्यक्ष हिना कांवरे की सुरक्षा में लगे हर्षवर्धन सोलंकी की मौत के बाद उनकी पत्नी पूजा सोलंकी को बालाघाट जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति।
– न्यायिक सेवा में 58 साल उम्र वाले असक्षम जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। चयन सूची को एक साल तक मान्य रखने का प्रावधान किया गया।
