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भोपाल

मोहन कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, एमपी को मिली कई सौगातें

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लाभ मिलेगा। स्वयं की भूमि पर सरकार ढाई लाख रुपए देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से विकास की साइकिल बनेगी। इससे कई लोगों को फायदा होता है।

भोपालNov 12, 2024 / 01:54 pm

Manish Gite

cabinet meeting decision
cabinet meeting decision: मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल समूह की अहम बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजना सहित ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक की जानकारी सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को दी। एमपी के इतिहास में इन फैसलों को अहम बताते हुए उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव (dr mohan yadav) के नेतृत्व में एमपी में कई नवाचार हो रहे हैं, इसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विजन डाक्यूमेंट 2047 कैसा होगा इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। सभी की सहभागिता रहे, इसको लेकर सीएम ने सभी सदस्यों से चर्चा की।
उदय प्रताप ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय एमपी में हुआ है। जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। अभी तक सौलर पॉवर बनती थी और वो चलती रहती थी। जिसमें स्टोरेज का कोई प्रावधान नहीं था। एमपी के मुरैना पावर हब बनेगा। सोलर ऊर्जा को स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ेगी।

नर्मदापुरम में भी सोलर पॉवर

उदय प्रताप ने आगे कहा कि एक और बड़ा फैसला हुआ है। बाबई में हम पहले से सोलर पॉवर के लिए काम कर रहे थे। 214 एकड़ भूमि सरकार दे चुकी थी। जो मांग और तैयारी है, 314 एकड़ की और जरूरत थी, कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है। यह नर्मदापुरम (narmadapuram) की ही नहीं मध्यप्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। सरकार का प्रयास है कि नर्मदापुरम में होने वाली कांक्लेव से पहले इसका भूमिपूजन कराकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं।

आवास योजना में मिलेगा ढाई लाख रुपए

पीएम आवास योजना में एमपी को भी लक्ष्य मिला है। कैबिनेट ने उसे भी अप्रूव कर दिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लाभ मिलेगा। स्वयं की भूमि पर सरकार ढाई लाख रुपए देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से विकास की साइकिल बनेगी। इससे कई लोगों को फायदा होता है। शहरी क्षेत्रों में ढाई लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.35 रुपए सब्सिडी दी जाएगी।

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