इस वित्तीय सहायता से राज्य सरकार को त्योहारी खर्चों के साथ-साथ विकास कार्यों को भी सुचारू रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी। यह सहायता राज्य के आर्थिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो विकासात्मक गतिविधियों और जनकल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायक होगी।
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एमपी को मिले 13 हजार 987 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को एडवांस टैक्स के रूप में 1 लाख 78 हजार 173 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये राशि सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं, बल्कि सभी राज्यों को दी गई है। आमतौर पर हर महीने 89,086.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। इसमें अक्टूबर 2024 में मिलने वाली नियमित किश्त के साथ एक अतिरिक्त एडवांस किश्त भी शामिल है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वितरित इस राशि में एमपी को 13 हजार 987 करोड़ रुपए मिले हैं। मोहन सरकार ने अक्टूबर के अंत में 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बनाई थी। लेकिन इस राशि के मिलने के बाद कर्ज लेने की योजना को टाल दिया गया है।मोहन सरकार पर है 3.95 लाख करोड़ का कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 3.95 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज अगस्त 2024 से लिया गया है, जो विभिन्न किश्तों में लिया गया है। मोहन सरकार ने अक्टूबर महीने के शुरुआत में ही 5 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। यह भी पढ़ें- मोबाइल पर आए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधान! ऐसी ठगी अबतक नहीं सुनी होगी आपने