प्रत्याशियों को बतानी होगी परिवार के हर सदस्य की संपत्ति

राजनीतिक दलों के साथ बैठक में बोले सीईओ कांताराव, कहा विज्ञापनों में सुरक्षा बल और सेना का फोटो प्रतिबंधित, अविभाजित परिवार के प्रत्याशी के लिए आयोग ने फार्म 26 में किया बदलाव

भोपाल। यदि कोई हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसे अपने परिवार के हर सदस्य के संपत्ति की जानकारी चुनाव आयोग को देना होगी।

इतना ही नहीं उसे अपने विदेश की संपत्ति का ब्यौरा भी उपलब्ध कराना होगा। यह बात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सोमवार को राजनीतिक दलों से चर्चा करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के फार्म – २६ में बदलाव किया है, इसके चलते उक्त जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। अभी तक उम्मीदवार सिर्फ उन्हीं सदस्यों की संपत्ति की जानकारी देते थे जो उन पर निर्भर हैं।

कांताराव ने यह भी कहा कि अब प्रत्याशी को नामांकन के साथ दिए जाने वाले शपथ-पत्र के हर पेज पर हस्ताक्षर करना होगा।

उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार एवं विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के कर्मचारी और अधिकारियों एवं सेना के किसी कार्यक्रम के फोटो का उपयोग न करें। इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

 

कांग्रेस ने ये दिए सुझाव
कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि चुनाव के दौरान जो भी अतिरिक्त ईवीएम सेक्टर अधिकारी को दी जाती हैं उसका नम्बर राजनीतिक दलों को पहले से उपलब्ध करायाजाए। फर्जी मतदान को रोकने के लिए हर मतदान केन्द्र के गेट पर कैमरे लगाए जाएं।

 

भाजपा ने पूछा चार चरणों में चुनाव कैसे दें स्टार प्रचारक के नाम

भाजपा विधि प्रकोष्ठ से एसएस उप्पल ने आयोग से कहा कि दलों को नामांकन तक स्टार प्रचारकों की सूची देना अनिवार्य है। प्रदेश में चार चरणों में चुनाव हैं एेसे में स्टार प्रचारकों की सूची देने की अंतिम तिथि कैसे तय करेंगे। इस पर कांताराव ने कहा कि इस मामले में आयोग से मार्गदर्शन लेने के बाद आपको बताएंगे।

 

कांग्रेस कर रही आचार संहिता का उल्लंघन
भाजपा ने आयोग से शिकायत कर कहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ के फोटो वाले ऋण माफी प्रमाणपत्र पर वितरित कर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है।

इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के मोबाइल पर ऋण माफी योजना भेजे जाने वाले मैसेज भी रोके जाएं। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि
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अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश बैक डेट पर जारी किए हैं। इसके चलते एक हफ्ते पूर्व किए गए स्थानंतरण की समीक्षा की जाए। इसके साथ ही जिन अधिकारियों की ज्वाइनिंग और रिलीविंग नहीं हुई हैं, उसे रोका जाए। प्रदेश के मंडला, रतलाम, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, विशेष महत्वपूर्ण के संसदीय क्षेत्र हैं, यहां प्रमोटी और नए आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। यहां वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। कम्प्यूट बाबा को न्याश का अध्यक्ष बनाने के आदेश का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

 

मतदान के दो दिन के अंदर भोपाल में जमा होगी ईवीएम

मतदान के दौरान जिन मशीनों को उपयोग में नहीं लिया जाएगा उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारियों को दो दिन के अंदर भोपाल स्थित राज्य स्तरीय गोदामों में जमा करना पड़ेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा कर रहे थे। कांताराव ने कलेक्टरों से सवाल किया कि किन-किन जिलों में अभी तक ३-३ एआरओ नियुक्त नहीं की गई है,इस पर 15 कलेक्टरों ने कोई जावाब नहीं दिया। जिसको लेकर कांताराव ने उन कालेक्टरों पर अप्रसन्नता व्यक्त की।