सरकार ने दस दिसंबर तक इसके लिए आवेदन बुलाए हैं। दरअसल, मैग्नीफिसेंट एमपी के तहत सरकार ने निवेशकों का भरोसा हासिल करने में सफलता हासिल की है। इसलिए अब सरकार उद्योग जगत को और सौगातें देने जा रही है। इसके तहत उद्योगों के लिए नीतियों में बदलाव भी तय किया गया है। सरकार जल्द ही नई हेल्थ केयर पॉलिसी और भूमि आवंटन पॉलिसी भी ला रही है।
छोटे उद्योगों को बड़ी राहत-
सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत का फैसला भी हाल ही में किया है। इसके तहत सरकार ने लायसेंस-गुमाश्ता की प्रक्रिया को आजीवन कर दिया है। इसके तहत हर साल रिन्युअल नहीं कराना होगा। इस नियम को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को अब सरकार से उद्योग बंद करने के लिए दस कर्मचारी होने तक कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं प्रोत्साहन के लिए सरकार स्टार्टअप के तहत एक लाख रुपए की मदद भी नए उद्योगों को दे रही है।
दस दिसंबर तक आवेदन होंगे
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन विभागीय पोर्टल पर 11 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक स्वीकार किये जायेंगे। इच्छुक इकाईयाँ विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सहपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रपत्र एवं सभी अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्ष श्रेष्ठ कार्य करने वाली इकाईयों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
