भोपाल

PWD सहित 15 विभाग पर अतिरिक्त प्रभार, 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव पेंडिंग

MP News: महिला एवं बाल विकास विभाग का भी कार्यक्षेत्र काफी विस्तारित है। ऐसे 15 से अधिक बड़े और जनता से सीधे जुड़े विभाग व बोर्ड अतिरिक्त प्रभार पर है।

भोपालDec 25, 2024 / 01:36 pm

Astha Awasthi

Additional charge

MP News: प्रदेश में रोड नेटवर्क पर इस समय बड़ा काम चल रहा है। मोहन सरकार एक साल में 268 से अधिक योजनाओं को स्वीकृत दे चुकी है तो करीब 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव लंबित है। जनता की ओर से लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में रोड नेटवर्क से जुड़ी मांग आ रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग का भी कार्यक्षेत्र काफी विस्तारित है। ऐसे 15 से अधिक बड़े और जनता से सीधे जुड़े विभाग व बोर्ड अतिरिक्त प्रभार पर है। इनमें स्थाई अपर मुख्य सचिव (एसीएस), प्रमुख सचिव (पीएस) व विभाग के मुखिया नहीं है। अगले महीने गृह जैसा बड़ा विभाग भी एसीएस एसएन मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर खाली हो रहा है।

प्रशासनिक मुखिया स्थाई नहीं

असल में मप्र केंद्र व राज्य की प्रत्येक योजनाओं को इस समय प्रमुख प्राथमिकताओं पर लेकर चल रहा है ताकि दूसरे राज्यों की तुलना में मप्र की रैंकिंग सुधरे। नवाचार की दिशा में भी प्रदेश आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन बड़े विभागों में प्रशासनिक मुखिया स्थाई नहीं होने के कारण कामकाज प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार जल्द ही नई पदस्थापना पर विचार कर रही है।

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इधर, नि:शक्तजन आयुक्त के लिए लॉबिंग, रेस में कई नाम

मध्यप्रदेश के नए नि:शक्तजन आयुक्त के पद के लिए वापस लॉबिंग और रस्साकशी शुरू हो गई है। दरअसल, जनवरी 2025 को मौजूदा नि:शक्तजन आयुक्त संदीप रजक का कार्यकाल पूरा होगा। सरकार ने नए आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। इसके लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में 18 साल के अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
स्क्रुटनी के बाद तीन नामों के पैनल में एक नाम पर सरकार की अंतिम मुहर लगेगी। संभावना है कि फरवरी 2025 तक नए आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। मौजूदा आयुक्त संजय रजक दो कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। रजक की नियुक्ति वर्ष-2018 में हुई थी। इसके बाद कोरोनाकाल में 4 माह की सेवावृद्धि के बाद दूसरी बार उन्हें नियुक्ति दी गई। इस प्रकार वे लगातार आयोग का जिम्मा संभालते आ रहे हैं। इस बार कई बड़े नाम भी इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं।

मप्र के बड़े विभाग, बोर्ड जो अतिरिक्त प्रभार पर

पीडब्ल्यूडी: एसीएस नीरज मंडलोई

संसदीय कार्य: एसीएस अनुपम राजन

लोक सेवा प्रबंधन: एसीएस डॉ. राजेश राजौरा

डब्ल्यूआरडी: एसीएस डॉ. राजेश राजौरा
घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजाति विभाग: एसीएस अजीत केसरी

विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग: एसीएस संजय दुबे

विमानन विभाग: पीएस संजय शुक्ला

महिला एवं बाल विकास विभाग: पीएस रश्मि अरुण शमी

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग: पीएस शिव शेखर शुक्ला
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग: एसीएस अनुपम राजन

मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी: एसीएस नीरज मंडलोई

हाउसिंग बोर्ड: पीएस संजय शुक्ला

खेल एवं युवा कल्याण विभाग: एसीएस मनु श्रीवास्तव

एप्को: सचिव नवनीत कोठारी
मप्र सड़क विकास निगम: एमडी अविनाश लवानिया

अहम पद, तेज हुई राजनीतिक लॉबिंग

नि:शक्तजन आयुक्त के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन होंगे। मौजूदा आयुक्त संदीप रजक की पत्नी नीता भी इस बार दावेदार हो सकती हैं। इसके अलावा नागदा-उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर व इंदौर से भी दावेदारी हो रही है। सीएम के स्तर पर चयन के कारण राजनीतिक लॉबिंग भी हो रही है। मानव अधिकार आयोग की तरह दिव्यांगों के मामले में यह आयोग अहम भूमिका रखता है।

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