बजट में सौगात : 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा पहले से अधिक वेतन
भोपाल. मध्यप्रदेश के बजट में प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है, अब उन्हें पहले से अधिक वेतन मिलेगा, क्योंकि जिन कर्मचारियों को 11 प्रतिशत डीए मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है, यानि सीधे 20 प्रतिशत डीए में बढ़ोतरी होने से निश्चित ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है।
केंद्र के बराबर मिलेगा प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जानकारी के अनुसार सेंट्रल गर्वमेंट के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए मिलता था, वहीं स्टेट गर्वमेंट के कर्मचारियों को 11 प्रतिशत डीए मिलता था, इस बार सरकार ने केंद्र के बराबर ही प्रदेश के कर्मचारियों को भी डीए देने की घोषणा की है, जिसका लाभ प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
पुरानी पेंशन से पहले डीए की सौगात आपको बतादें कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकान ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि शायद बजट में एमपी में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर खुश कर दिया है। ऐसे में कर्मचारियों का वेतन पहले से करीब 20 प्रतिशत अधिक आएगा। ऐसे में कर्मचारियों में खुशी तो है। लेकिन उनकी पुरानी पेंशन की मांग बरकरार है, क्योंकि उनका कहना है बुढ़ापे में क्या होगा, इसलिए पुरानी पेंशन जरूरी है।
बजट में मिली ये सौगातें -सड़क निर्माण के लिए 108 करोड़ का प्रावधान। -बिजली सब्सिडी के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान। -फसलों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश। -4 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य। -मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू। -अटल प्र्रगति पथ का काम शुरू। -गायों की सेवा के लिए नई योजना। -सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर उर्जा प्लांट। -2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट। -55 हजार 511 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा। -सकल घरेलू उत्पाद का 4.56 फीसदी अनुमानित। -कोई नया कर नहीं लगाया है।
-आदिवासी क्षेत्रों में कम्प्युटर प्रशिक्षण। -आईटी पार्क का निर्माण होगा। -उद्योगों को रियायत दरों पर जमीन। -उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी। -मनरेगा के 3500 करोड़ रुपए की स्वीकृति। -नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। -तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए लाभांश राशि बढ़ाई। -छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए विशेष प्रावधान। -प्रदेश में 1300 टीचर की नियुक्ति की जाएगी।
-प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। -मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के लिए 50 करोड़। -स्वास्थ के लिए 13 हजार 642 करोड़ का प्रावधान। -एमपी में नए 22 मेडिकल कॉलेज। -उर्जा के लिए 23 हजार 255 करोड़ का प्रावधान। -11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। -11 हजार से अधिक रोजगार के अवसर। -उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मैट्रिक टन भंडारण
-अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान । -ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान ।
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