राज्य सरकार में 2023-24 का बजट तैयार करने के लिए माथापच्ची शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। दायरा भी तय कर दिया गया है। सफाई, सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था इत्यादि में चालू वित्त वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से ज्यादा बजट नहीं बढ़ेगा। वेतन के बजट में विभाग ३त्न तक वृद्धि का प्रस्ताव दे सकते हैं। मजदूरी के लिए 5 प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव की छूट दी गई है। प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने होंगे।
बजट से ज्यादा राज्य पर कर्ज है। स्थापना व्यय में इजाफा हो रहा है। कुल बजट की 26 प्रतिशत राशि वेतन में खर्च हो जाती है। सरकार खर्च कम करने के प्रयास में है। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि जिन योजनाओं की निरंतरता की जरूरत नहीं रह गई है, उनके लिए बजट का प्रस्ताव न दिया जाए। एक समान योजनाओं का संविलियन कर बजट अनुमान तैयार किया जाए। जिन योजनाओं की जरूरत नहीं है या समाप्त कर दी हैं उनका बजट शून्य कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
चालू वित्तीय वर्ष
राज्य का बजट- 279237 करोड़
कृषि क्षेत्र- 40916 करोड़
नगरीय, ग्रामीण विकास- 41038
अधोसंरचना क्षेत्र- 42128 करोड़
स्वास्थ्य क्षेत्र- 19405 करोड़
शिक्षा क्षेत्र- 32842 करोड़
सामाजिक क्षेत्र – 16782 करोड़