भू अभिलेख आयुक्त ने कलेक्टरों को भेजे पत्र में पटवारियों की गृह तहसीलों में पदस्थापना नहीं करने के निर्देश पर अमल करने का प्रमाण भी मांगा है। निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में ऐसे पटवारियों की सूची भेजने को कहा है।
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राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश सरकार पैतृक तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाने की तैयारी में लगी है। यही कारण है कि कलेक्टरों से ऐसे पटवारियों की सूची बुलाई है। राज्य के 25 हजार पटवारियों में से करीब आधे कर्मचारी पैतृक तहसीलों में ही पदस्थ हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय पर अमल करने से प्रदेश के करीब 12 हजार पटवारी इधर से उधर हो सकते हैं।
इधर एमपी पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का कहना है कि पहले से पदस्थ पटवारियों के लिए ये निर्देश नहीं हैं। नए नियुक्त पटवारियों को गृह जिलों में पदस्थ नहीं किए जाने के निर्देश हैं। उपेंद्र सिंह के अनुसार ऐसा एक पुराना आदेश रद्द करा दिया गया था। उन्होंने सरकार से नए आदेश की जानकारी देने को भी कहा।
