यहां बता दें कि संपत्ति और समेकित कर की वसूली में तेजी लाने नपा ने 17 सहायक राजस्व निरीक्षकों को वार्डवार जिम्मेदारी सौंपते हुए टारगेट तय कर दिए। इस माह वसूली में 15 फीसदी की वृद्धि करनी होगी। टारगेट पूरा न करने पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस संंबंध में सीएमओ नपा भिण्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं।
नपा के सभी 39 वार्डो में संपत्ति-समेकित कर के रूप में 14.40 करोड़ की राशि बकाया है। साल में कई बार लोक अदालतों का आयोजन होने के बाद भी वसूली की स्थित चिंताजनक है। बकाया राशि की तुलना में वसूली का अनुपात काफी कम होने से शासन ने कई प्रकार के बेसिक और परफार्मेंस फंड रोक दिए है। जिससे नपा को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीएमओ ने 17 सहायक राजस्व निरीक्षकों को वसूली की जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें गत मास की अपेक्षा अक्टूबर में 15 फीसदी वसूली अधिक करनी होगी। यदि वसूली का टारगेट पूरा न हुआ तो अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। वसूली की मॉनिटरिंग का कार्य आरएसआई हनुमंतसिंह भदौरिया का सौंपा है।
किसी एआरआई को 5 तो किसी को एक वार्ड की जिम्मेदारी : अशोक राजपूत को वार्ड 1,2 व रमेश भदौरिया को 3-4, किशोरी लाल बाथम को 5-6, राधेश्याम राजोरिया को 7-8 व 17,प्रवल शाक्य को 9,कीर्ति शाक्य को 29,भूरेलाल शाक्य 13, 14, 15, 16, 17, राजेश राजावत को 20, 23,24, सावित्री जादौन को 31, कमलसिंह कुशवाह को 19-22, भीमसेन श्रीवास को 25-26, उमेश यादव को 39, रामकुमार श्रीवास्तव को 21, शिवनाथ सेंगर को 30, 32, 33, 34, राजेंद्र ङ्क्षसह कुशवाह को 27, 35, 36, अशोक जाटव को 12, 28, 37, 38, रामनरेश रजक को 10,11 वार्ड की वसूली का दायित्व सौंपा है।
कॉमर्शियल हो चुके भवन भी दे रहे आवासीय कर नपा क्षेत्र में करीब 2000 से 2500 भवन ऐसे हैं जो 19 साल पहले आवासी थे लेकिन अब इनका कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में सडक़ पर आवासीय परिसर का संपत्ति कर 8 रुपए प्रतिवर्ग फीटहै जबकि कॉमर्सियल का 13 रुपए प्रतिवर्ग फीट, वहीं भूखंड पर 5 रुपए प्रतिवर्ग फीट की दर से संपत्ति कर का निर्धारण किया जाता है।मुख्य सडक़ पर निर्मित मकान आवासीय पर 10 रुपए प्रति वर्ग फीट, कॉमर्शियल पर 15 रुपए वर्गफीट तथा भूखंड पर 5 रुपए की दर से वसूली की जा रही है। यदि संपत्ति कर का पुन: निर्धारण कर दिया जाए तो नपा की आय में 10 फीसदी की वृद्धि संभव है।
-विभिन्न प्रकार के करों की वसूली में कमी होने से शासन ने फंड रोक दिए है। वसूली की गति को बढ़ाने के लिए इस बार एआरआई को 15 फीसदी वसूली बढ़ाने के टारगेट दे दिए हैं। लक्ष्य के अनुसार वसूली न होने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
सुरेंंद्र शर्मा सीएमओ नपा भिण्ड