आवासों के लिए नपा को आवंटित की गई भूमि पर 10-10 फीट ऊंचे टीले होने के कारण जमीन को समतल कराया जा रहा है। थ्रीडी के माध्यम से टीलों को खोद कर प्लेन किया जा रहा है। करीब 50 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी जमीन पर डीपीआर के अनुसार जमीन को विकसित कर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। बिजली और पानी की व्यवस्था भी नपा की ओर से की जाएगी। नपा क्षेत्र में 2022 तक 10 हजार से अधिक भवन विहीन हितग्राहियों को पीएम आवास उपलब्ध कराए जाने हैं। नई जिला जेल के पास प्रथम चरण की योजना में 517 हितग्राहियों को भूमि दी गई है। यहां पर 90 फीसदी आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। यहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास दूसरे चरण में 1205 नए स्वीकृत तथा 102 प्रथम चरण के शेष बचे हितग्राहियों को आवास दिए जाएंगे। आवास निर्माण के लिए हितग्राही को 2.50 लाख रुपए चार किस्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
ठेकेदार मांग रहे हैं 4 लाख, हितग्राहियों चिंतित आवास निर्माण के लिए सरकार की ओर से निशुल्क भूमि के साथ 2.50 लाख रुपए ही दिए जा रहे हैं। जबकि यहां पर काम कर रहे ठेकेदार ने निर्माण सामग्री में महंगाई का हवाला देते हुए चार लाख रुपए मांग रहे हैं। हितग्राहियों की समस्या है कि वे 1.50 लाख रुपए कहां से लेकर आएं। ठेकेदारों से काम कराना उनकी मजबूरी भी है क्योंकि यदि वे खुद बनवाते है तो मजदूरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। नपा की टंकी चिह्नित जमीन से 800 मीटर दूर होने के कारण हितग्राहियों को काम चालू कराने के लिए पानी के टैंकर लेने पड़ेंगे जो काफी महंगे होंगे। इस कारण भी हितग्राही खुद निर्माण कराने से कतरा रहे हैं। अकेले मजदूरी का ठेका ही ठेकेदार 90 हजार से कम पर लेने को तैयार नहीं हो रहे।
-आवास योजना के लिए 11 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। इसी में से कुछ जमीन सीवेज ट्रीटमेंट को चली गई है। मार्च के अंत तक आवंटन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक हितग्राही को आवास के लिए 450 वर्ग फीट जमीन दी जानी है। यदि जमीन कम पड़ी तो और व्यवस्था करेंगे। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी लोगों को आवास मिलें।
कलावती मिहोलिया, अध्यक्ष नपा भिण्ड
