कॉलेज के शिक्षा नोडल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर अंतरिम वरियता सूची जारी कर 10 दिवस में आपत्तियां मांगी गई। इनके निराकरण के बाद प्रदेश में 4052 पात्र छात्राओं की अंतरिम सूची जारी की थी। इसे विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अब संबंधित प्राचार्य, जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सैकण्डरी की मूल अंक तालिका व अन्य वांछित मूल दस्तावेजों से मिलान करेंगे।
40 हजार की भी व्यवस्था वरीयता सूची के अनुसार जिले में 122 छात्राएं पात्रता सूची में शामिल है। दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर ट्राई साइकिल की मांग करने पर प्राथमिकता देय होगी। पूर्व में टीएडी या स्कूल शिक्षा विभाग से दसवीं के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसको 12वीं के परिणाम के आधार पर 40 हजार रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे।
गलत तथ्य पर हो सकती कार्रवाई सीबीईओ डॉ. रामेश्वर जीनगर ने बताया कि विभागीय आदेश अनुसार किसी छात्रा की ओर से किसी तरह की जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है या माता पिता अभिभावक की आय, राज्यकर्मी या वित्त पोषित संस्था कर्मी की ओर से आयकर विवरण प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत की तो संबंधित छात्रा व अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।