PM Awas Yojana: ग्रामीणों ने बताई ये बात
ग्राम पंचायत देवादा की सरपंच उर्वशी वर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के आवास प्लस की सूची में 191 हितग्राहियों का नाम दर्ज है। इसके बाद भी 2024 में ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जारी सूची में एक भी हितग्राही का चयन नहीं किया गया है। जिसके चलते हितग्राही कार्यालय ग्राम पंचायत देवादा में जानकारी के लिए पहुंच रहे हैं और असंतोष की स्थिति बन रही है। सरपंच उर्वशी वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने मांग किया कि इस संबंध में हितग्राही एवं ग्राम के सरपंच को जानकारी दी जाए। जपं-जिपं में उठ चुका है मामला
PM Awas Yojana: कई ग्राम पंचायतों में एक भी हितग्राहियों के नाम आवास की मंजूरी नहीं होने के मामला जनपद पंचायत व जिला पंचायत में भी उठ चुका है। जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख ने खुद यह मामला उठाया था। इस पर अफसरों ने तात्कालिक तौर पर डाटा एंट्री में गड़बड़ी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अब महीनों बाद भी इसका निराकरण नहीं किया गया है। इससे लोगों की नाराजगी फूट रही है।
जंजगिरी में किसी को आवास नहीं
ग्राम पंचायत जंजगिरी की सरपंच रेखा चतुर्वेदी का कहना है कि उनके ग्राम में आवास प्लस सूची में 240 से अधिक लोगों का नाम है। मगर एक भी का नाम नहीं आया है। इससे सूची में शामिल लोगों को वे जवाब देने की स्थिति में नहीं है, नतीजन ग्रामीण रोष जता रहे है। जानकारी के मुताबिक जिले में कई ग्राम पंचायत ऐसे है, जहां सूची में शामिल सभी लोगों के नाम आवास की मंजूरी हो गई है।
रसमड़ा में 500 हितग्राही लेकिन आवास नहीं
ग्राम पंचायत रसमड़ा में भी देवादा की ही तरह एक भी हितग्राही के लिए आवास स्वीकृत नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक रसमड़ा में आवास प्लस सूची में 500 से अधिक का नाम है। मगर एक भी हितग्राही का नाम सूची में नहीं है। इसके चलते पंचायत प्रतिनिधियों को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी एवं महमरा में भी यही हाल है।
12 हजार लोगों के नाम आवास केवल 2315
जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र की आवास प्लस सूची में 11 हजार 960 हितग्राहियों का नाम शामिल है। मगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र आवास प्लस में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मात्र 2315 आवास का लक्ष्य मिला है। सूची में जिन हितग्राहियों का नाम नहीं आया है वे अपने ग्राम पंचायत के सरपंचों के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।