नियम यह…राजनैतिक सभा में सिर्फ कानून व्यवस्था संभालते हैं बताते हैं कि अगर किसी भी स्थान पर राजनैतिक सभा या ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो किसी भी अधिकारी को वहां मंच पर साथ में बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि यह नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। चूंकि यह सभा केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों के विरोध में की गई थी, इसलिए यह मामला और भी बड़ा होता है।
मेयर ने नियमन के लिए लिखा मंत्री को पत्र भरतपुर. नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने कच्चा परकोटा नियमन संघर्ष समिति की मांग पर नियमन को लेकर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि कांग्रेस सरकार की छवि को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से इन दो हजार परिवारों को नियमानुसार पट्टे जारी किया जाना आवश्यक है। इससे परकोटे पर बसे हुए करीब दो हजार परिवारों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे मिलने से लाभ मिल सके। भरतपुर के चारों ओर करीब नौ किमी लंबा और 200 से 250 फुट चौड़ा मिट्टी के कच्चे परकोटे का निर्माण 250 वर्ष पूर्व किया गया था। 1955 से 1980 के बीच नगरपरिषद् ने कुछ भूखंड के रूप में जमीन विक्रय कर पट्टा दे दिए। अब बड़ी संख्या में लोग पट्टों के लिए परेशान हैं।
