सारे दस्तावेज फिर भी बचाव में जुटे हैं अधिकारी एक एसोसिएशन की ओर से जितने भी पत्र रास्ते की मरम्मत व पानी का छिड़काव कराने के नाम पर संबंधित क्रशर संचालकों को लिखे गए थे, वो सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इनमें हस्ताक्षर समेत सभी आवश्यक साक्ष्य मौजूद हैं। साथ ही एक ट्रक चालक की ओर से रिपोर्ट भी पहाड़ी थाने में दर्ज कराई गई है। अब सवाल यह उठता है कि इतना कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं बचाव का खेल चल रहा है। चूंकि खुद प्रशासनिक अधिकारी यह बात कह चुके हैं कि अगर अवैध वसूली के लिए सरकारी रास्ता रोका जाएगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। मामला जब थाने पहुंच चुका है तो पुलिस की ही जिम्मेदारी बनती है कि संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करे।
पिछले दो महीने से नहीं हुई है अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हकीकत यह है कि सीएमओ के दखल के बाद करीब डेढ़-दो महीने पहले अवैध खनन के खिलाफ छिटपुट कार्रवाई कर खानापूर्ति की गई थी। इसके बाद अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि अब लॉकडाउन के बाद से ही अवैध खनन बड़े स्तर पर हो रहा है। खुद संबंधित विभागों के अधिकारी भी सबकुछ जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं। इससे सरकार को भी लाखों रुपए रोज राजस्व की हानि का सामना करना पड़ रहा है।
-हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में यहां स्थानीय स्तर पर सहयोग नहीं मिलता है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहां चैकपोस्ट व नाकों को मजबूत कर पुलिस व होमगाड्र्स के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी।
तेजपाल गुप्ता
खनि अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग
-अवैध खनन व मेवात में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकारी रास्ते के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सबकुछ जानकर भी राजनैतिक दबाव के कारण कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले ही एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। अब जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
रविंद्र जैन
पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा