अब हर माह तीन दिन उपखंड, ग्राम व जिलास्तर पर होगी जनसुनवाई

-जिलास्तरीय जनसुनवाईमें अधिक आ रहे स्थानीय स्तर के परिवाद, इसलिए जिला कलक्टर ने लिया निर्णय, स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुईतो जिलास्तरीय जनसुनवाईमें ला सकेंगे परिवाद, हर जनसुनवाईकी ली जाएगी प्रगति रिपोर्ट, कितने परिवाद आए और कब तक निस्तारण करेंगे, इसकी सूचना देना होगा अनिवार्य

भरतपुर. पिछले लंबे समय से सामने आ रही जिलास्तरीय जनसुनवाई में स्थानीय स्तर के परिवादों की समस्या का निराकरण करने के लिए जिला कलक्टर आलोक रंजन ने नईपहल की है। अब हर माह तीन दिन पहले से तीसरे गुरुवार तक तीन स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। हालांकि यह जनसुनवाईकार्यक्रम कोरोनाकाल से पहले भी निर्धारित था, लेकिन उसके बाद से ही स्थगित किया हुआ था। इससे स्थानीय स्तर के परिवादों का वहां के अधिकारियों की ओर से निस्तारण किया जा सकेगा। अगर स्थानीय स्तर पर निस्तारण नहीं होता हैतो उन परिवादों की सुनवाई जिलास्तरीय जनसुनवाईमें की जा सकेगी।
जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जिले में जनसुनवाई की व्यवस्था तीन स्तरों पर निर्धारित की गई है। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्यदिवस में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की ओर से उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई शिविरों का उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं उपखण्ड स्तरीय समस्त विभागों के अधिकारियों की ओर से पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाएगा। इन शिविरों में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ग्राम संबंधी दर्ज लम्बित प्रकरणों का ग्राम पंचायत स्तर पर चयन कर जनसुनवाई से पूर्व संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाएगी। जिला कलक्टर रंजन ने बताया कि प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को समस्त उपखंडों में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसमें उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग के उपखण्डस्तरीय अधिकारी उपस्थित होकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान जनसम्पर्क पोर्टल पर दर्ज लम्बित प्रकरणों का पूर्व में चिन्हिकरण कर संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए सूचना देकर उनके प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के तृतीय गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसमें समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही सांसद, विधायक, जिला प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर जनसुनवाई कर निस्तारित की जाएंगी।

तत्कालीन डीसी भी जता चुके थे नाराजगी

करीब दो माह पूर्वहुईसंभागीय आयुक्त की जनसुनवाईमें तत्कालीन संभागीय आयुक्त की ओर से भी स्थानीय स्तर पर परिवादों की सुनवाईकर समय पर निस्तारण नहीं करनेे के मामले सामने आने पर नाराजगी जताईगईथी। उस समय भी सामने आया था कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की ओर से समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने की बात सामने आईथी। हकीकत यह हैकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निस्तारण नहीं होने के कारण जिलास्तरीय जनसुनवाईमें अधिक परिवाद आते हैं।