बयाना व डीग को जिला बनाने की मांग

बयाना में महिलाओं ने किया प्रदर्शन

बयाना. भरतपुर जिले के सबसे पुराने शहर बयाना को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर रविवार को महिलाओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि बयाना एतिहासिक दृष्टि एवं जनसंख्या और आबादी की दृष्टि को देखते हुए जिला बनाए जाने के पूरे मापदण्डों पर खरा उतरता है। लम्बे समय से बयाना के वाशिन्दों की ओर से बयाना जिला बनाए जाने की मांग चली आ रही है। उन्होने बताया कि भरतपुर जिले से पूर्व महाभारत कालीन बयाना को जिला बनाया जाना जरूरी है क्योंकि बयाना का क्षेत्रफल करीब 40 किलोमीटर तक की दूरी में फैला हुआ है इस हिसाब से बयाना जिला हैडक्वाटर से भरतपुर जिले से 80 किलोमीटर की दूरी होने के कारण ग्रामीणों और आमजन को जिला कलेक्टट्री और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित जिले में पडऩे वाले कार्यों के लिए गांव से पूरा दिन आने जाने मे ंखराब करना पड़ रहा है, जिससे उन्हे समय और खर्च दोनों का ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बयाना जिला बनाए जाना जरूरी है। महिलाओ ने बताया कि बयाना को जिला बनाए जाने को लेकर बयाना विकास मंच की ओर से भी पोस्टकार्ड अभियान, मैराथन दौड़ एवं ज्ञापन और धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम किए जा चुके हैं।
जिले के सभी मापदंड पूरा कर रहा डीग, सरकार जल्द करे घोषणा
डीग. कस्बे के लक्ष्मण मंदिर के सामने मुख्य बाजार में शनिवार की शाम बार एसोसिएशन द्वारा डीग को जिला बनाने की मांग को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त अकाउंटेंट मदनलाल बेनीवाल ने की। आम सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत शर्मा, महावीर सिंह गुर्जर, सिनसिनी सरपंच राजाराम, अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता मनवीर जैन, व्यापार महासंघ डीग के अध्यक्ष पालिका चेयरमैन निरंजन लाल टकसालिया के साथ कई वक्ताओं ने संबोधित किया जिन्होंने डीग को जिला बनाने की पुरजोर तरीके से मांग के साथ ही सभी वक्ताओं ने एक सुर से कहा कि डीग जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है जिसमें डीग में अतिरिक्त जिला कलक्टर ऑफिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑफिस, अतिरिक्त जिला जज कोर्ट होने के साथ रियासत कालीन राजधानी होना बताया है। आम सभा से पूर्व अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर से रैली निकालते हुए ‘डीग को जिला बनाना है संघर्ष हमारा नारा हैÓ के नारे लगाते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। आम सभा में भाजपा, कांग्रेस के साथ व्यापारिक संगठनों के साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे जिन्होंने डीग को जिला बनाने की मांग का पुरजोर समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं द्वारा पिछले एक माह से प्रत्येक शनिवार को डीग को जिला बनाने की मांग को लेकर न्यायालयों में कार्य स्थगन किया हुआ है।