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भरतपुर

घरौंदों में घोटाला: 266 बैंक खाते किए फ्रीज, दिल्ली भेजी रिपोर्ट

– कामां-पहाड़ी में स्वीकृत आवासों के अपात्र मिलने का मामला

भरतपुरMay 06, 2022 / 09:03 am

Meghshyam Parashar

घरौंदों में घोटाला: 266 बैंक खाते किए फ्रीज, दिल्ली भेजी रिपोर्ट

घरौंदों में घोटाला: 266 बैंक खाते किए फ्रीज, दिल्ली भेजी रिपोर्ट

भरतपुर . घरौंदों में हुए घोटालों को लेकर अब जिला परिषद भी एक्शन मोड में है। पंचायत समिति कामां एवं पहाड़ी में स्वीकृत आवासों में से अपात्र पाए गए लोगों के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। साथ ही उनसे वसूली की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कमेटी के भौतिक सत्यापन में पहाड़ी में 594 एवं कामां में 104 कुल 698 अपात्र लाभार्थियों केा हस्तांतरित राशि 128.70 लाख रुपए वसूली योग्य माने हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर ने संंबंधित बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र लिखा। इसके बाद अपात्र लाभार्थियों के खाते में से 7 लाख 31 हजार 589 रुपए राज्य के नोडल खाता संख्या में जमा कराई गई। उल्लेखनीय है कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की आड़ में जिले के पहाड़ी और कामां क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ। यहां ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत कर पहाड़ी और कामां के 6 98 अपात्र लोगोंं को आवास योजना की 1.28 करोड़ की राशि जारी कर दी। इस प्रकरण को सांसद रंजीता कोली ने प्रधानमंत्री तक पहुंचाया था। कामां विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी और कामां क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास तैयार होने थे, लेकिन यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलकर अपात्रों को राशि जारी की जा रही थी।
पंचायत समिति पहाड़ी की स्थिति

भौतिक सत्यापन स्वीकृत अपात्र वसूली राशि
राज्यस्तरीय निरीक्षण 2164 16 16.20
प्रारंभिक सर्वे – 165 0.90
भौतिक सत्यापन – 413 43.65
कुल 2164 594 60.75

पंचायत समिति कामां की स्थिति

भौतिक सत्यापन स्वीकृत अपात्र वसूली राशि
राज्यस्तरीय निरीक्षण 1041 27 27.75
प्रारंभिक सर्वे – 0 0
भौतिक सत्यापन – 77 40.20
कुल 1041 104 67.95
इनका कहना है

पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भेजी है। साथ ही रिपोर्ट दिल्ली भी भेजी गई है। 266 लाभार्थियों के बैंक खाते फ्रीज किए हैं। मामले में वसूली राशि की कार्रवाई चल रही है।
– सुशील कुमार, मुख्य कार्यकरी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर

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