समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जल ग्रहण विकास दल के प्रदेष अध्यक्ष मघसिह राजपुरोहित ने बताया कि 24 जून को मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को एलडीसी भर्ती 2013 को प्रथम चरण मे 4000 पदों की वित्तीय स्वीकृति व सीएमओ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, उसके उपरान्त भी विभाग के अधिकारियों ने भर्ती को शुरू नहीं किया।
इससे पूर्व प्रदेश कमेटी ने सीएमओ की वरिष्ठ सचिव आरती डोगरा एवं पंचायतीराज विभाग के मुख्य शासन सचिव अर्पणा अरोडा से मिलकर जल्दी भर्ती शुरू करने की मांग की लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इसके उपरान्त भी भर्ती कार्य आरम्भ नहीं हुआ तो 09 सितम्बर से विधानसभा पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मदनसिंह सिसोदिया, जिला प्रवक्ता दायमखां, विजयसिंह राजपुरोहित, मंगलाराम, डालूराम, अशकरअली उपस्थित थे।