भेरूराम चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिवाली तोहफा नगद देने के आदेश जारी हो चुके हैं।राज्य कर्मचारियों को पिछले वर्ष भी 80 फीसदी से ज्यादा दिवाली बोनस जीपीएफ में जमा कर दिया जिसका अभी तक भी भुगतान नही किया गया है।
इस वर्ष तो सभी राज्य कर्मचारियों को 100 फीसदी नगद दीपावली बोनस की घोषणा की उम्मीद थी लेकिन वित्त विभाग के 25 अक्टूबर के आदेशानुसार इस वर्ष भी 50 फीसदी बोनस जीपीएफ 2004 में जमा करवाने से राज्यकर्मचारियों में भारी निराशा व राज्य सरकार के प्रति रोष व्याप्त है ।
रेस्टा बाड़मेर जिलाध्यक्ष बसन्त कुमार जाणी ने बताया कि राज्य कर्मचारियों ने कोरोना काल में राज्य सरकार का कंधे से कंधा मिला कर साथ दिया व पिछले वित्तीय वर्ष भी दिवाली बोनस नगद नही देने के बावजूद कर्मचारियों ने कोई विरोध व आक्रोश व्यक्त नही किया था, लेकिन इस बार सामान्य परीस्थितियों में भी दीवाली त्योहार के उपलक्ष्य में दिए जाने वाला बोनस भी नगद नही देने से राज्य के सम्पूर्ण कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है ।
रेस्टा के प्रदेश मुख्य सरंक्षक सुरेन्द्र सहारण ने बताया कि दिवाली तक सम्पूर्ण बोनस का नगद भुगतान व मंहगाई भत्ते के एरियर का नगद भुगतान नहीं किया गया तो संगठन मजबूरन राज्यव्यापी आंदोलन करेगा।