इस बार अलग-अलग प्लाट की नीलामी हुई है। खनिज विभाग ने दो लीज की नीलामी होने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया है, जिनकी दुबारा नीलामी होगी। इसके अलावा सिणधरी क्षेत्र की एक लीज ऑनलाइन प्रक्रिया में अटक गई है। हालांकि उसकी अंतिम बिड तो हो गई, लेकिन विभाग के पास फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसे में प्रक्रियाधीन है।
राजस्व 97.89 करोड़
राज्य सरकार को 9 लीज से 97.89 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। अब तक 24.98 करोड़ रुपए जमा हो गया है। इसके अलावा सरकार को 51.30 रुपए प्रति टन रॉयल्टी भी मिलेगी।
चर्चित है बालोतरा व सिणधरी का क्षेत्र
बाड़मेर व बालोतरा जिला बजरी को लेकर लंबे समय से चर्चित रहा है। यहां अवैध बजरी का परिवहन ज्यादा रहा है। ऐसे में अब सरकार अलग-अलग बजरी लीज के पट्टे देकर अवैध बजरी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। सिणधरी में पहली बार अलग-अलग चार लीज धारकों को पट्टे दिए गए हैं। इसको लेकर विभाग ने ई-नीलामी के विज्ञप्ति जारी की थी, इसमें अलग-अलग ठेकेदारों ने भाग ने प्लाट लिए है। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजरी का खनन शुरू होगा। 9 प्लाट की नीलामी हो गई है। दो ठेकेदारों ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन कर लिए गए है। इस बार पर्यावरण स्वीकृति राज्य स्तर पर मिल जाएगी। इसके बाद खनन कार्य शुरू होगा। तीन लीज प्रक्रियाधीन है।
- वेदप्रकाश, खनिज अभियंता, खनिज विभाग, बाड़मेर