मछुआ कल्याण कोष योजना के जरिये मछुआरों को सशक्त बना रही योगी सरकार, जिले भर में दिये 46 पट्टे

मछुआ कल्याण कोष योजना के जरिये योगी सरकार मछुआरों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। बरेली में 46 पट्टाधारकों को स्वीकृति पत्र दिये गये।

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड पर प्रशिक्षण

पट्टाधारकों का होगा निशुल्क बीमा, दुर्घटना सहायता मिलेगी पांच लाख

योगी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर बगैर गारंटी दे रही 1.60 लाख लोन

बरेली। मछुआ कल्याण कोष योजना के जरिये योगी सरकार मछुआरों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। बरेली में 46 पट्टाधारकों को स्वीकृति पत्र दिये गये। शुक्रवार को विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में पट्टाधारकों को मत्स्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं और लाभों के बारे में बताया गया। पट्टा मिलने के बाद पट्टाधारकों का निशुल्क बीमा होता है, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है, गंभीर चोट की स्थिति में 2.5 लाख रुपये, और मामूली चोट पर 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी पट्टाधारकों को बीमा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। स्वीकृति पत्र के साथ ही सभी का पंजीकरण पूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी तैयारी चल रही है।

लीड बैंक के अफसर कैंप लगाकर बांटे किसान क्रेडिट कार्ड

योगी सरकार के मंत्री डा. संजय निषाद ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना गारंटी के 1.60 लाख रुपये और गारंटी के साथ तीन लाख रुपये तक का कर्ज उपलब्ध है। उन्होंने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिया कि कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पट्टाधारकों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि सभी को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिले। जिससे किसान मछुआरे साहूकारों के चंगुल में न फंसे।

मछुआ कल्याण योजना से सुधर रही मछुआरों की माली हालत

मछुआ कल्याण कोष योजना के अंतर्गत पट्टाधारक 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, जनपद के 10 उत्कृष्ट मछुआरों को अन्य राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। महिलाओं को मछली की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 70 हजार रुपये की मशीन 35 हजार रुपये के अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही तालाबों पर सोलर लाइट की व्यवस्था, और महिलाओं के नाम पर ली जाने वाली परियोजनाओं पर 60 फीसदी तक की छूट भी दी जाएगी।

समितियों का गठन और तालाबों का विकास

दो हेक्टेयर से बड़े तालाब समितियों को आवंटित किये जायेंगे। वर्तमान में पांच समितियों का गठन किया गया है। डीएम ने सभी तहसीलों में मछली पालन योग्य तालाबों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, पूरी तहसील में विकसित और अर्ध-विकसित तालाबों की सूची बनाकर उनके सुधार की योजना बनाई जाएगी। मत्स्य विभाग की योजनाओं और आवंटित पट्टों का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम सचिवालयों पर सूची चस्पा करके और प्रचार वाहनों के माध्यम से किया जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड पर प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए।