बरेली में 3,385 वक्फ संपत्तियों में दो हजार सरकारी निकलीं, धार्मिक स्थल भी, हटेंगे अवैध कब्जे, जाने

जिले में वक्फ की 3,385 संपत्तियों की जांच में दो हजार संपत्तियां सरकारी पाई गई हैं। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 330.518 हेक्टेयर है। इनका विवरण वर्ष 1986 के सरकारी गजट और रजिस्टर 37 में दर्ज है।700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में, कई प्रसिद्ध धर्मस्थल भी शामिलनगर निगम क्षेत्र में 700 वक्फ संपत्तियां स्थित हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। हालांकि, अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

बरेली। जिले में वक्फ की 3,385 संपत्तियों की जांच में दो हजार संपत्तियां सरकारी पाई गई हैं। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 330.518 हेक्टेयर है। इनका विवरण वर्ष 1986 के सरकारी गजट और रजिस्टर 37 में दर्ज है।700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में, कई प्रसिद्ध धर्मस्थल भी शामिलनगर निगम क्षेत्र में 700 वक्फ संपत्तियां स्थित हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। हालांकि, अभी तक उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

1,290 संपत्तियों के दस्तावेज नहीं मिले

जिले में वक्फ बोर्ड की सूची के अलावा 1,290 अन्य संपत्तियां भी दर्ज हैं, जिनका उल्लेख वर्ष 1359 के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। हालांकि, राजस्व विभाग के पास इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

शासन ने जांच के बाद रिपोर्ट तलब की

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राजस्व विभाग को 3,385 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी थी और शासन ने इसकी तहसीलवार जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में खुलासा हुआ कि जिले की दो हजार संपत्तियां सरकारी श्रेणी में आती हैं। हालांकि, अभी इन संपत्तियों के नाम गोपनीय रखे गए हैं।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया कि शासन की ओर से गजट और रजिस्टर 37 में दर्ज संपत्तियों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की गई है।

तहसीलवार संपत्तियों का आंकड़ा

बहेड़ी तहसील में सबसे अधिक 554 वक्फ संपत्तियां हैं।फरीदपुर तहसील में सबसे कम 146 संपत्तियां मिलीं।सदर तहसील में 80.827 हेक्टेयर वक्फ संपत्तियां सरकारी निकलीं।

जेपीसी की रिपोर्ट का निष्कर्ष

जेपीसी (ज्वाइंट प्रॉपर्टी कमेटी) की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 3,385 में से सिर्फ 1,385 संपत्तियां वक्फ की हैं, जबकि बाकी पर सरकारी स्वामित्व मिला है।