बरेली

निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अवैध साप्ताहिक बाजार हटाया, 15,500 रुपये जुर्माना

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण हटाने और शहर को व्यवस्थित बनाने की योजना बनाई गई।

बरेलीJan 02, 2025 / 09:49 pm

Avanish Pandey

बरेली। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण हटाने और शहर को व्यवस्थित बनाने की योजना बनाई गई। बैठक के बाद नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को अवैध बाजार हटाने के साथ-साथ 15,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।

शहर के चप्पे-चप्पे को कब्जामुक्त करने के निर्देश

बैठक में नगर आयुक्त ने अतिक्रमण प्रभारी, निर्माण विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध साप्ताहिक बाजार किसी भी सूरत में नहीं लगने चाहिए। उन्होंने बताया कि अक्सर शिकायतें आती हैं कि आलम गिरीगंज, बड़े बाजार, कुतुबखाना और ईसाइयों की पुलिया रोड पर साप्ताहिक बाजार लगने से यातायात बाधित होता है। उन्होंने अधिकारियों को इन इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।

शहर के कई इलाकों में टीम ने की कार्रवाई

नगर निगम की टीम ने आलम गिरीगंज, बड़े बाजार, और कुतुबखाना इलाकों में कार्रवाई शुरू की। टीम के पहुंचते ही बाजार में भगदड़ मच गई, और बाजार लगाने वाले अपना सामान समेटकर भागने लगे। टीम ने यह सुनिश्चित किया कि जब तक बाजार पूरी तरह खाली नहीं हो गया, तब तक कार्रवाई जारी रही। इसके बाद टीम बीसलपुर रोड पहुंची, जहां रोड किनारे के अतिक्रमण को भी हटाया गया। जिसमें राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह, विवेक कुमार और नीरज कुमार शामिल थे।

अतिक्रमणकारियों से वसूला गया इतने का जुर्माना

अभियान के दौरान अवैध बाजारों को हटाने और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए टीम ने कुल 15,500 रुपये का जुर्माना वसूला। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में अवैध बाजार लगाने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर आयुक्त का निर्देश, जारी रहेगी कार्रवाई

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने दोहराया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध बाजारों और अतिक्रमण के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था और स्वच्छता को बनाए रखा जा सके।

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