कटारा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को संवेदनशीलता के साथ आदिवासियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रो. कटारा ने कहा कि सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राज्य सेवाओं में 6.5% पृथक आरक्षण व न्यूनतम उत्तीर्णांक की बाध्यता में पूर्ण छूट प्रदान करके अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के साथ न्याय करें। संभागीय संयोजक डॉ. सोमेश्वर गरासिया ने कहा कि सरकार हमारी तीन सूत्री मांगों को पूरा करेगी तो आदिवासी उसके साथ हैं।
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सह संयोजक ललित भाभोर, सोहनलाल डोडियार, कमलेश पारगी शंकरलाल पारगी, हक्सी महराज, विनोद पटेल, डॉ. लोकेश पारगी, गणेश डामोर, बसंत गरासिया, जयकृष्ण पटेल दिनेश डामोर, प्रेमचन्द डामोर, जितेन्द्र डोडियार, कांतिलाल गरासिया आदि वक्ताओं ने एक स्वर में मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की बात कही। स्वागत अनिल डामोर एवं संचालन आशीष कुमार पारगी ने किया। यह जानकारी बलवंत मछार ने दी।