बांसवाड़ा : अब ई-ऑक्शन से जब्तशुदा वाहनों की नीलामी, आबकारी विभाग को 25 करोड़ की कमाई की उम्मीद

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बांसवाड़ा. प्रदेश में अवैध रूप से शराब परिवहन के दौरान जब्त किए गए वाहनों की नीलामी ई-ऑक्शन प्रक्रिया से होगी। पहले जब्त वाहनों की नीलामी जिला स्तर पर होती थी, लेकिन नई आबकारी नीति में इसे बदल दिया गया है। इससे आबकारी विभाग को करीब 25 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में अवैध रूप से शराब परिवहन करने पर पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए वाहनों को अब तक जिला स्तर पर नीलामी प्रक्रिया के अनुसार नीलाम किया जाता रहा है। नई आबकारी मद्य व संयम नीति में अब ई-ऑक्शन प्रक्रिया होगी। इससे प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत उपयोग विभागीय संसाधन व निरोधक दल के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के लिए किया जाएगा।
अधिकारियों के वाहनों पर जीपीएस
इधर, आबकारी शाखा और निरोधक दल में शामिल फील्ड अधिकारियों के वाहनों पर अब जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। इससे प्रभावी गश्त होगी। इन वाहनों को सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाई के लिए प्रहराधिकारियों और निरीक्षकों को वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह भी होगा खास
नई आबकारी नीति में वित्तीय वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 6640 देशी मदिरा दुकानों के पंचायतवार व नगरपालिका वार्डवार 5619 समूह बनाए गए थे। नई नीति में समूहों की संख्या घटाकर 5543 कर दी गई है। हालांकि दुकानों की संख्या बढ़ाकर 6665 की जाएंगी। वहीं भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पेर तय वार्षिक लाइसेंस फीस 17 लाख रुपए रहेगी। नई नीति में भांग समूहों का बंदोबस्त निविदाएं आमंत्रित कर किया जाएगा। वर्तमान में भांग समूहों के 30 समूह हैं। लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।
सभी कार्यालय एक परिसर में
आबकारी कार्यालयों के पुराने भवनों की मरम्मत और किराये के भवनों में चल रहे आबकारी थानों व निरीक्षक कार्यालयों के नए भवन निर्माण के लिए नई नीति में 20 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है। इन भवनों का निर्माण एक ही परिसर में होगा। इसके साथ ही विभाग के स्वामित्व वाले जर्जर भवनों और अतिरिक्त पड़ी भूमि को विक्रय करने का प्रस्ताव है, जिससे अतिरिक्त राशि प्राप्त की जा सके।
पांच सूखा दिवस
गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वतंत्रता दिवस व महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सूखा दिवस रहेंगे।