राष्ट्रीय विधि विवि में कन्नडिगाओं को 25 फीसदी आरक्षण

विधान परिषद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक (संशोधित) 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया जिसके तहत अब बेंगलूरु शहर में स्थित इस विवि में ऐसे विद्यार्थियों को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा जिन्होंने इस विवि में आवेदन देने से पहले 10 वर्ष कर्नाटक में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त की है

बेंगलूरु. अब बेंगलूरु शहर में स्थित इस विवि में ऐसे विद्यार्थियों को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा जिन्होंने इस विवि में आवेदन देने से पहले 10 वर्ष कर्नाटक में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त की है। कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जेसी माधुस्वामी ने यह विधेयक पेश किया करते हुए कहा कि इस विवि को राज्य सरकार की ओर से भूमि तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं मूहैया की गई है।साथ में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके बावजूद इस विवि में कर्नाटक के विद्यार्थियों के लिए कोई आरक्षण नहीं था इसलिए यह संशोधित विधेयक पेश किया जा रहा है। इस विवि में प्रवेश के लिए इस संशोधित विधेयक में ‘कन्नडिगा की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इस विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष एसआर पाटिल, जनता दल-एस के सदस्य बसवराज होरट्टी केटी श्रीकंठेगौडा, मरितिब्बेगौडा, कांग्रेस के सदस्य शरणप्पा मट्टूर, आरबी तिम्मापुर, भाजपा के महांतेश कवटगीमठ, तेजस्विनी गौडा ने विचार रखने के पश्चात इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया।इस संशोधित विधेयक को सत्तासीन तथा विपक्ष के सदस्यों का समर्थन देखने को मिला। इस विधेयक पर बहस के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों ने ऐसा आरक्षण 50 फीसदी तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया।