अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान
– उप मुख्यमंत्री कारजोल बोले
बेंगलूरु. लोकनिर्माण विभाग ने आठ वर्ष से लंबित 417 मामलों का निपटारा कर किसानों से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दे दिया है। उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने यहां गुरुवार को कहा कि शिवमोग्गा-चित्रदुर्ग, मधुगिरी से आंध्र प्रदेश की सीमा तक तथा कोल्लेगाल से केरल की सीमा तक सड़क निर्माण के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते किसानों को मुआवजे की रकम का भुगतान नहीं किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान होने के बाद 80 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जमा कर दिए गए।