केंद्रीय मंत्री ने मंड्या में 87वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में जिले में कृष्णराज सागर के पास या मैसूरु क्षेत्र में आईआईटी स्थापित करने के लिए एमएलसी दिनेश गूली गौड़ा से प्राप्त ज्ञापन का जवाब देते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने हासन में आईआईटी लाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंत में, आईआईटी राज्य को दिया गया और धारवाड़ में स्थापित किया गया। राज्य में एक और आईआईटी की मांग केंद्र के समक्ष उठाई जाएगी। उन्होंने कहा, 15 साल से अधिक समय तक लड़ने के बाद, राज्य को आईआईटी दिया गया। मैं एक और आईआईटी की मांग पर लोगों के साथ हूं।
कुमारस्वामी ने बताया कि वे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए मंड्या, तुमकूरु और उत्तरी कर्नाटक जिलों में उद्योग लाने के लिए भी गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनके मंत्रालय के साथ सहयोग करती है, तो इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने और बेरोजगारी का सामना कर रहे युवाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जाएंगे।
दिल्ली में कराएं सम्मेलन
उन्होंने कहा कि कन्नड़ साहित्य परिषद नई दिल्ली में कन्नड़ साहित्य सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा, केएसपी अध्यक्ष महेश जोशी के पद छोड़ने से पहले दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रालय संभालने के बाद वे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड (वीआईएसएल) और घड़ी निर्माण कंपनी हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) को पुनर्जीवित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। वीआईएसएल और एचएमटी को पुनर्जीवित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि उनके पुनरुद्धार की प्रक्रिया चल रही है।
कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में छह प्रस्ताव पारित
मंड्या में रविवार को संपन्न हुए 87वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में छह प्रस्ताव पारित किए गए। तीन दिवसीय सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया। सम्मेलन में कन्नड़ भाषा समग्र अभिवृद्धि अधिनियम (केबीएसएए), 2022 के व्यापक क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया।- केबीएसएए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष को राज्य स्तरीय समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए संशोधन लाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।
- कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों से संबंधित लंबित अदालती मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए राज्य सरकार से आग्रह करने का भी निर्णय लिया गया।
- सरोजिनी महिषी रिपोर्ट की सिफारिशों को नीति या कानून के रूप में लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया।
- एक अन्य प्रस्ताव में कन्नड़ साहित्य परिषद को शामिल करके दावणगेरे में निर्धारित ‘विश्व कन्नड़ साहित्य सम्मेलन’ जल्द से जल्द आयोजित करने का आग्रह किया गया।
- अंतिम प्रस्ताव में कर्नाटक सरकार से शीघ्र ही ‘राष्ट्र कवि’ घोषित करने का आग्रह भी किया गया।
एनआरआई की विदेशों में संचालित कन्नड़ कक्षाओं को मान्यता देने का आग्रह
कर्नाटक के अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह उनके बच्चों को भाषा सिखाने के लिए विदेशों में संचालित कन्नड़ कक्षाओं को मान्यता दे। रविवार को मंड्या में 87वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन आयोजित वैश्विक संदर्भ में कन्नड़ का निर्माण शीर्षक वाले सत्र में जर्मनी की निवासी रश्मि नागराज ने कहा कि राज्य के एनआरआई सप्ताहांत में अपने बच्चों के लिए विदेशों में कन्नड़ कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने जर्मनी में अपनी कक्षाओं में यहां पढ़ाए जाने वाले काली-नाली पाठ्यक्रम को अपनाया है।
उन्होंने कहा कि जर्मनी के स्कूलों में, अंग्रेजी और फ्रेंच के साथ-साथ हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की अनुमति है। अगर राज्य सरकार हमारी कन्नड़ कक्षाओं को मान्यता देती है, तो इसे आधिकारिक माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम संबंधित अधिकारियों से स्कूलों में कन्नड़ को भी तीसरी भाषा के रूप में शुरू करने की अपील कर सकते हैं। इससे विदेशों में कन्नड़ को संरक्षित और विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार और कन्नड़ विकास प्राधिकरण को इस संबंध में उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
संयुक्त अरब अमीरात निवासी शशिधर नागराजप्पा ने कहा कि कुल 5,866 एनआरआई बच्चे विभिन्न देशों में कन्नड़ सीख रहे हैं और 704 शिक्षक कन्नड़ पढ़ाने में लगे हुए हैं।