कर्नाटक के तकनीकी नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए, सिद्धरामय्या ने एक लाख व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और आईबीएम जैसी वैश्विक दिग्गजों के साथ हस्ताक्षरित प्रमुख समझौता ज्ञापनों का उल्लेख किया। बेंगलूरु ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट नॉलेज, वेल-बीइंग और इनोवेशन सिटी (केडब्ल्यूआईएन सिटी) का आधार बनेगा, जो इसे अनुसंधान और विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाएगा।
उन्होंने कहास कि क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण के साथ राज्य का लक्ष्य मेंगलुरु में फिनटेक को बढ़ावा देना, हुबली-धारवाड़ में ईवी और ड्रोन उन्नति और मैसूर में पीसीबी निर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे संतुलित विकास को बढ़ावा मिले।
सीएम ने कहा कि बियॉन्ड बेंगलूरु जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीकी लाभ पहुंचा रही है, शिक्षा, कृषि और नागरिक सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, साथ ही कर्नाटक के तकनीक-संचालित भविष्य के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है।
कर्नाटक ने जीसीसी नीति का अनावरण; 2029 तक 50 बिलियन डॉलर के आर्थिक उत्पादन का लक्ष्य
बेंगलूरु. राज्य सरकार ने अपनी जीसीसी नीति का अनावरण करने के साथ ही दावा किया है कि ऐसा करने वाली वह देश की पहली राज्य सरकार है। क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए, जीसीसी नीति 2024-2029 का लक्ष्य 500 नए जीसीसी स्थापित करना, 3.5 लाख नौकरियां पैदा करना और 50 बिलियन डॉलर का आर्थिक उत्पादन उत्पन्न करना है।मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने कहा, जीसीसी के लिए भारत के पहले नीति केंद्र और निपुण कर्नाटक कार्यक्रम का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों में 1,00,000 व्यक्तियों को कुशल बनाना है, स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आईआईटी एलुमनी सेंटर बैंगलोर के सहयोग से एआई में उत्कृष्टता केंद्र, कर्नाटक को उन्नत आरएंडडी और स्टार्ट-अप इनोवेशन के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि 17.5 बिलियन डॉलर के संभावित निवेश और 50 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ, बीटीएस 2024 स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और शारजाह के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक परिवर्तनकारी विकास के भविष्य को आकार देने में अग्रणी बना हुआ है और दुनिया के लिए नवाचार और अवसर का प्रतीक बना हुआ है।आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि सरकार जीसीसी की सुविधा के लिए विभाग के भीतर एक और वर्टिकल स्थापित करेगी। नीति में विभिन्न जीसीसी के प्रभावशाली नेताओं के एक समर्पित समूह का उल्लेख किया गया है जो पहलों का संचालन करेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है, जीसीसी परिदृश्य के पूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए, परिषद में आईटी, वित्त, बायोटेक और विनिर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि नीतियां और रणनीतियां व्यापक और उद्योग-विशिष्ट हों।जीसीसी नीति मैसूरु, मंगलूरु, शिवमोग्गा और हुब्बल्ली-धारवाड़ जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलूरु से परे’ पहल पर जोर देगी। नीति का लक्ष्य बेंगलूरु में 5,000 से अधिक नौकरियां पैदा करना है, साथ ही शहर से बाहर के क्षेत्रों में 1,000 अतिरिक्त नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
भारत का जीसीसी बाजार का आकार 64.6 बिलियन डॉलर है, जिसमें 2,975 से अधिक जीसीसी शामिल हैं, जिनमें से 875 से अधिक जीसीसी बेंगलूरु में हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 30% जीसीसी और 35 प्रतिशत कार्यबल बेंगलूरु में हैं, जो कुल बाजार आकार में एक तिहाई से अधिक का योगदान देता है, जो कि 22.2 बिलियन डॉलर है।आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, जीसीसी या किसी भी कंपनी के लिए क्यों बेंगलूरु का एक बड़ा आधार प्रतिभा, बुनियादी ढाँचा और वैश्विक स्तर पर सामाजिक बुनियादी ढाँचा है। अगर वे इस माहौल को बैंगलोर से परे दोहरा सकते हैं, जो हो रहा है, तो हम सभी क्षेत्रों में विकास को गति देंगे। उदाहरण के लिए, मैसूरु या मंगलुरु से आईटी निर्यात कुल मिलाकर 4,000-5,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने कहा कि सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में जीसीसी के लिए प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ लेकर आ रही है। अगर कंपनियां मैसूरु या मंगलुरु के टैलेंट पूल का अनुभव लेना चाहती हैं, तो 25 या 100 सीटों वाली जगह बनाकर प्लग-एंड-प्ले बनाया जाएगा। एक बार जब कंपनियों को इकोसिस्टम का अनुभव हो जाता है, तो वे 500 या 1000 सीटों वाली जगह में निवेश कर सकती हैं।
