यह भी पढ़ें:PM Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 17 लोगों ने कराया पंजीयन, 78 हजार रुपए तक की मिल रही सब्सिडी, जल्दी करें अप्लाई ऐसे ही भाटापारा शहर के गोकुल नगर निवासी ऋषि अग्रवाल ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना से मुझे तिगुना लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया की एक ओर जहां सौर ऊर्जा से घर रोशन हो रहा है, वहीं दूसरी और आर्थिक बचत भी हो रही है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मैने अखबार में पढ़ा। यह योजना मुझे पसन्द आई तो मैने अपने पास के बिजली विभाग कार्यालय में जाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली।
सौर ऊर्जा कनेक्शन के लिए जिला कार्यालय में करें पंजीयन
योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही प्रधानमंत्री सूर्य घर डॉट जीओवी डॉट इन या प्रधानमंत्री सूर्य घर ऐप्प डाउनलोड कर पंजीयन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही बिजली ऑफिस अथवा क्रेड़ा जिला कार्यालय बलौदा बाजार में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं। भारत शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुत बिजली योजना के अंतर्गत देश के एक करोड़ घरों के छतों पर सौर पैनल स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुत बिजली योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुत बिजली प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 78000 तक की अधिकतम सब्सिडी और सस्ते ब्याज पर लोन भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अधिक आय, कम बिजली और नवीन रोजगार सृजन होगा तथा नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि छतों पर सौर पैनल स्थापना हेतु हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले अनुदान के अंतर्गत रूफटाप सोलर प्लांट की क्षमता 01 से 02 किलोवाट और 0 से 150 यूनिट विद्युत खपत होने पर 30 हजार से 60 हजार रुपए की राशि का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
इसी तरह रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता 2 से 3 किलोवॉट तथा 150 से 300 यूनिट विद्युत खपत होने पर 60 हजार से 78 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता 03 किलोवॉट तथा 300 यूनिट से अधिक विद्युत खपत होने पर 78 हजार रूपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे अनुदान राशि का अंतरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा हितग्राहियों को बैंक खाते में सीधे दी जाने वाली सब्सिडी से लेकर रियायती बैंक ऋण सुनिश्चित की जाएगी जिससे हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।