जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शिक्षकों ने आठ से 13 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया था। सोमवार को शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक संगठन ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को संबांधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी सेवा शर्तों के विपरीत है, ऐसे में इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।
आरटीई एक्ट 2009 के मुताबिक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, सभी परिषदीय शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तरह सालाना 30 अर्जित अवकाश, हाफ सीएल, अवकाश अवधि में विभागीय सरकारी कार्य के लिए बुलाए जाने पर प्रतिकर अवकाश देने की मांग भी की गई।
