अमरीकी विदेश विभाग ने ऐलान किया है कि उसने जेंडर के लिए “एक्स” वाला पहला पासपोर्ट जारी कर दिया है। एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए विदेश विभाग के विशेष दूत ने कहा कि यह कदम जीवित वास्तविकता के अनुरूप है।
अमरीकी विदेश विभाग ने 28 अक्टूबर को घोषणा की कि उसने उन लोगों के एक्स जेंडर पहचान के साथ अपना पहला पासपोर्ट जारी किया है। यह पासपोर्ट उन लोगों के लिए है जो खुद को महिला या पुरुष के रूप में उल्लेखित नहीं करते हैं।
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विदेश विभाग को विदेश में पैदा हुए अमरीकी नागरिकों के पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र पर अगले साल अधिक व्यापक रूप से विकल्प की पेशकश करने में सक्षम होने की उम्मीद है। जून में विदेश विभाग ने घोषणा की थी कि वह गैर-बाइनरी, इंटरसेक्स और लिंग-गैर-अनुरूपता वाले व्यक्तियों के लिए तीसरे जेंडर विकल्प को जोड़ने पर काम कर रहा है, लेकिन उसने बताया कि इसमें समय लगेगा क्योंकि मौजूदा कंप्यूटर सिस्टम में व्यापक तकनीकी अपग्रेडेशन की जरूरत है। हालांकि, पहला पासपोर्ट जारी किया जा चुका है, पासपोर्ट आवेदन और सिस्टम अपडेट को अभी भी प्रबंधन और बजट कार्यालय द्वारा अनुमोदित करने की जरूरत होगी जो उनके जारी होने से पहले सभी सरकारी फॉर्मों को मंजूरी देता है।
विदेश विभाग को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में व्यापक रूप से विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। विदेश विभाग ने यह भी घोषणा की कि अब उसे जेंडर विकल्प चुनने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी जो अन्य मौजूदा दस्तावेजों जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र से अलग है। एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए विदेश विभाग की विशेष दूत जेसिका स्टर्न ने इस कदम को ऐतिहासिक और उत्सवपूर्ण और लोगों की जीवित वास्तविकता के अनुरूप बताया है।
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उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति पहचान दस्तावेज हासिल करता है जो उनकी वास्तविक पहचान को दर्शाता है, तो वे अधिक सम्मान और गरिमा के साथ रहता है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने एलजीबीटीक्यू अधिकारों को अपने प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता बनाने का वादा किया था। यह कदम विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पूर्ववर्ती माइक पोम्पेओ की ओर से एक नीतिगत बदलाव है, जिन्होंने अमरीकी दूतावासों को इंद्रधनुषी झंडा फहराने से मना किया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, मैं इस पासपोर्ट जारी करने के अवसर पर एलजीबीटीक्यूआई+ व्यक्तियों समेत सभी लोगों की स्वतंत्रता, गरिमा और समानता को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं।