डीजीसीए टीम से चर्चा के बाद केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि यहां से आम आदमी भी उड़ान भर सके, इसी उद्देश्य को लेकर 21 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की थी। 17 अपै्रल 2017 को देश की पहली उड़ान सेवा प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बिलासपुर के बाद अंबिकापुर तीसरा एयरपोर्ट है, जहां उड़ान स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने 90 करोड़ की स्वीकृति दी है।
इसमें 56 करोड 50 लाख रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को रनवे, टर्मिनल सहित अन्य कार्यों के लिए दिए है। काम अच्छा चल रहा है। डीजीसीए की टीम 15 से 17 मई तक यहां रहेगी। इसमें कई चरणों पर निरीक्षण होता है।
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 400 से 500 मानकों के आधार पर निरीक्षण किया जाता है। अगर डीजसीए की टीम ने पाया कि निर्माण अच्छा हुआ है तब जाकर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी और जुलाई तक उड़ान प्रक्रिया शुरु होगी।
केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने रनवे व टर्मिनल निर्माण को लेकर कहा कि डीजीसीए के अधिकारियों के अनुसार निर्माण ठीक हुआ है। बाकी आगे अभी दो दिनों का और निरीक्षण करना बाकी है। टीम निरीक्षण करने के बाद ही बता पाएगी कि कितना संतोषजनक काम हुआ है। निरीक्षण के लिए प्लेन भी आ रहा है। इसके बाद ही पता चल पाएगा की रनवे कितना अच्छा है।
‘क्वालिटी में किसी तरह का नहीं होगा समझौता’
केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि वे पूर्व में भी यहां निरीक्षण करने आ चुकी हैं। निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को हमेशा निर्देश देती रही कि निर्माण सही और गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए।
क्वालिटी में किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इससे समय की बचत होगी। अगर निर्माण सही नहीं होगा तो डीजीसीए की टीम पहुंचेगी और अमान्य पाए जाने पर पुन: उखाडऩे के लिए बोला जाएगा। इससे समय की बर्बादी होगी।
उड़ान स्कीम के तहत है दरिमा का एयरपोर्ट
केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि हमारी बातें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से हो रही थी। उन्होंने कहा कि मां महामाया एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत नहीं है। इस पर मैंने उनसे कहा कि यह उड़ान स्कीम के ही तहत है।
क्षेत्रीय एयरपोर्ट को शहरों के एयरपोर्ट से जोडऩा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को इसकी सुविधा मिल सके। मुझे बहुत दुख है कि राज्य के मुख्यमंत्री व टीएस सिंह देव कह रहे हैं कि 46 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने दी है। जबकि एयरपोर्ट भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने 90 करोड़ की राशि दी है। भारत सरकार की स्कीम को राज्य सरकार अपना बताती है।
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कांग्रेस प्रोटोकॉल का नहीं रखती ध्यान
पत्रकारों द्वारा प्रोटोकॉल के संबंध में पूछे गए सवाल पर केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रोटोकॉल का सम्मान करती है। 15 साल प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। जब भी मुख्यमंत्री रमन सिंह अंबिकापुर आते थे तो टीएस सिंह देव को सम्मान दिया।
कांग्रेस सरकार बिल्कुल प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखती है। यहां पर 3 केबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मछली बाजार की स्थिति मंत्रियों व कार्यकर्ताओं के बीच हो जाती है। इस सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे।
हमारी केन्द्र सरकार ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति दी है। 56 करोड़ 50 लाख राज्य सरकार को दे चुकी है। उड़ान की स्कीम भारत सरकार की है। स्कीम की जब शुरुआत होगी तो मैं स्वयं रहूंगी और हमारे केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रहेगा।
3 सदस्यीय टीम कर रही निरीक्षण
डीजीसीए की तीन सदस्यीय टीम में डिप्टी डायरेक्टर डीजीसीए अमित श्रीवास्तव दिल्ली रीजन से, वहीं दो सदस्य कोलकाता रीजन से शामिल हैं। टीम द्वारा सोमवार को रनवे, बेसिक स्ट्रिप, आइसोलेशन बे, एटीसी टावर, एन्टी हाईजैक रूम, अप्रोन, पेरीमीटर रोड, ऑपरेशनल बाउंड्री, अराइवल और डिपार्चर सेक्शन का निरीक्षण किया गया। अगले दो दिनों में पूरे एयरपोर्ट का सघन निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरु होगी।
