मुफ्त में बिजली जलाने की योजना सरकार को पड़ेगी भारी

मुख्यमंत्री की फ्री में बिजली देने की घोषणा अब खुद सरकार को ही भारी पड़ने वाली है। अब जनता तो मुफ्त में बिजली जलाएगी और सरकार को इसकी एवज में हर महीने अलवर जिले में ही 150 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा। जानिए मुफ्त बिजली के जाल में खुद सरकार कैसे फंस गई….

अलवर. मुख्यमंत्री की नि:शुल्क बिजली घोषणा से अलवर जिले में हर महीने करीब चार लाख उपभोक्ताओं की जेब में करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए बच सकेंगे। हालांकि विद्युत निगम को यह राशि राज्य सरकार देगी। इसमें बड़ा लाभ 100 यूनिट प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को होगा, जिनकी जिले में संख्या तीन से सवा तीन लाख है।
राज्य सरकार की ओर से 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का इस महीने से फ्री बिजली का लाभ मिल सकेगा। अलवर जिले में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या कुल कनेक्शन की आधी है। यानी प्रतिमाह 100 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ता जिले में तीन से सवा तीन लाख हैं।

कृषि में 70 हजार से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में हर माह 2 हजार यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले किसानों का बिल शून्य आएगा, जिले में ऐसे किसान 70 हजार से ज्यादा हैं। लेकिन इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ही मिल सकेगा। शहरी क्षेत्र के 24 घंटे वाले फीडरों से कृषि कनेक्शन होने पर किसानों को नि:शुल्क योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा जिन किसानों का प्रति माह का विद्युत उपभोग दो हजार यूनिट से ज्यादा है, वे भी नि:शुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, लेकिन ऐसे कृषि उपभोक्ताओं को सीएम किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत देय प्रतिमाह एक हजार रुपए राशि का लाभ मिलेगा।

महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

मुख्यमंत्री की ओर से की गई बिजली बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिजली निगम ने सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन को आवश्यक किया है।

फैक्ट फाइल

जिले में प्रतिमाह 100 यूनिट तक उपभोग वाले उपभोक्ता- तीन लाख

जिले में प्रतिमाह 2000 हजार यूनिट उपभोग वाले कृषि उपभोक्ता- 70 हजार
प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली बिल शून्य करने से बचत- 140 करोड़

प्रतिमाह 2 हजार यूनिट तक बिजली बिल शून्य करने से बचत- 15 करोड़
जिले में प्रतिमाह बिजली की बिलिंग- 600 करोड़

नि:शुल्क बिजली योजना में देय राशि- 150 करोड़

बिजली मीटर सही व रजिस्ट्रेशन जरूरी
मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का बिजली मीटर चालू हालत में मिलना चाहिए, खराब होने या जला मिलने पर योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि ऐसी समस्या होने पर सम्बिन्धत सहायक अभियंता कार्यालय में नियमानुसार बदलवाने की कार्रवाई कराएं।

जेएल मीणा
अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम अलवर