अलवर

मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में 12 कॉलेजों को दी थी मंजूरी, चार का निर्माण भी अधूरा, साल के अंत तक कैसे होगा पूरा

मुख्यमंत्री बजट घोषणा में अलवर जिले को 12 सरकारी कॉलेजों की सौगात मिली, लेकिन इनमें निर्माण प्रक्रिया अभी चार में ही शुरू हो पाई है।

अलवरApr 24, 2023 / 12:54 pm

Nupur Sharma

अलवर. मुख्यमंत्री बजट घोषणा में अलवर जिले को 12 सरकारी कॉलेजों की सौगात मिली, लेकिन इनमें निर्माण प्रक्रिया अभी चार में ही शुरू हो पाई है। एक कॉलेज के लिए टेण्डर हुआ है वहीं कॉलेज के लिए जमीन की समस्या आ रही है।
मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिले में 12 नए कॉलेज का निर्माण करना है। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक कॉलेज निर्माण के लिए 4.50- 4.50 करोड़ रुपए का बजट दिया है।
कॉलेज भवन बने जल्द तो मिले अध्ययन की सुविधा
राज्य सरकार की ओर से कस्बों में किसी न किसी योजना या घोषणा के तहत कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, लेकिन इन घोषणाओं का लाभ स्थानीय युवाओं को तभी मिलना संभव है, जब इनके भवन का निर्माण जल्द हो।
बर्डोद, बहरोड़ में गर्ल्स, बानसूर, प्रतापगढ़, टहला, राजगढ़ में गर्ल्स, रैणी, कठूमर, बडोदामेव, किशनगढ़बास, नीमराणा, मुण्डावर। इनमें बानसूर, बहरोड़ में गर्ल्स, रैणी व कठूमर में कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं मालाखेड़ा में राजकीय कॉलेज के लिए निविदा लग चुकी है। इसके अलावा राजगढ़ में गर्ल्स कॉलेज निर्माण के लिए जमीन की समस्या आड़े आ रही है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ में अल्पसंख्यक योजना के तहत कॉलेज निर्माण का कार्य चल रहा है।
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युवाओं को अब दूर जाने की जरूरत नहीं
राज्य सरकार की ओर से पिछले सालों में जिले में अनेक सरकारी कॉलेजों की घोषणा की गई है। इनमें ज्यादातर कॉलेज कस्बों, बड़े गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। जिले के ज्यादातर ब्लॉकों में सरकारी कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। इनमें कुछ के भवन बने हैं और कई कॉलेज के भवन अभी निर्माणाधीन है। वहीं कुछ कॉलेज का भवन निर्माण जमीन आवंटन प्रक्रिया में उलझा हुआ है। सभी कॉलेज अपने भवनों में संचालित होने पर युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अध्ययन सुविधा मिल सकेगी।
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मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अलवर जिले में स्वीकृत 12 राजकीय महाविद्यालयों में से चार का निर्माण कार्य जारी है। मालाखेड़ा के लिए टेण्डर हो चुका है। शेष के लिए भी प्रयास जारी हैं। -संगीत अरोड़ा, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

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